नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सोमवार को कई मैतेई चरमपंथी संगठनों, उनके गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संघ घोषित किया.
ये संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इसकी राजनीतिक शाखा हैं – रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ़ कांगलेइपाक (PREPAK) और इसकी सशस्त्र शाखा, लाल सेना.
इसके अलावा, कांगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसकी सशस्त्र शाखा को लाल सेना भी कहा जाता है. कांगलेई याओल कनबा लुप (केवाईकेएल), समन्वय समिति (कोरकॉम) और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक (एएसयूके) को उनके सभी गुटों, विंगों और फ्रंट संगठनों के साथ पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संघ के रूप में दर्ज किया गया है.
मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की कि यह कार्रवाई “उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों” का प्रयोग करके की गई है.
अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश सोमवार (13 नवंबर, 2023) से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा.
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार मैतेई चरमपंथी संगठनों, अर्थात् पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ( पीएलए) और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा, मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पीआरईपीएके) और इसकी सशस्त्र विंग, “रेड आर्मी”, कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसकी सशस्त्र विंग, जिसे “रेड आर्मी”, कांगलेई याओल कनबा लुप (केवाईकेएल), समन्वय समिति (कोरकॉम) और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक (एएसयूके) अपने सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों को गैरकानूनी संघ घोषित करती हैं.
गृह मंत्रालय ने कहा कि कार्रवाई इनपुट पर आधारित है कि सभी मैतेई चरमपंथी संगठन – पीएलए और उसकी राजनीतिक शाखा आरपीएफ, यूएनएलएफ और उसकी सशस्त्र शाखा एमपीए, पीआरईपीएके और उसकी सशस्त्र शाखा “रेड आर्मी”, केसीपी और उसके सशस्त्र विंग को “रेड आर्मी”, केवाईकेएल, कॉर्कॉम और एएसयूके भी कहा जाता है – उनका घोषित उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मणिपुर को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना और मणिपुर के स्वदेशी लोगों को इस तरह के अलगाव के लिए उकसाना है.
इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने कहा, ये मैतेई चरमपंथी संगठन भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलग्न रहे हैं और मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
एमएचए अधिसूचना में आगे कहा गया कि अपने संगठनों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए नागरिक आबादी को डराने-धमकाने, जबरन वसूली और लूटपाट के कृत्यों में शामिल होना; जनता की राय को प्रभावित करने और अपने अलगाववादी उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हथियारों और प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी सहायता हासिल करने के लिए विदेशी स्रोतों से संपर्क करना और अभयारण्यों, प्रशिक्षण और हथियारों और गोला-बारूद की गुप्त खरीद के उद्देश्य से पड़ोसी देशों में शिविर बनाए रखने जैसे काम में ये शामिल थे.
मंत्रालय ने आगे कहा कि मैतेई चरमपंथी संगठनों की गतिविधियों को “भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक माना जाता है और वे गैरकानूनी संगठन हैं.”
इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, गृह मंत्रालय ने कहा कि मैतेई चरमपंथी संगठनों पर तत्काल अंकुश लगाने और नियंत्रण की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें अपने अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने कैडरों को संगठित करने का अवसर लेने का संदेह है. ये भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का प्रचार करना, नागरिकों की हत्याओं और पुलिस और सुरक्षा बल कर्मियों को निशाना बनाने में लिप्त, अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से अवैध हथियार और गोला-बारूद की खरीद और आपूर्ति करते हैं और अपनी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए जनता से धन वसूलते हैं.
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