शिमला, 18 अक्टूबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान विनियामक आयोग ने ऊना स्थित इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कामकाज में कई ‘‘अनियमितताएं’’ पाए जाने के बाद विश्वविद्यालय को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है।
निजी शैक्षणिक संस्थानों के नियामक ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है जब उसके द्वारा गठित दो समितियों की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्वविद्यालय में छात्रों के दाखिले में लगातार कमी आ रही है और इतनी कम संख्या के साथ विश्वविद्यालय संचालित करना तथा शिक्षा की गुणवत्ता के अपेक्षित मानकों को बनाए रखना व्यवहार्य नहीं है।
विनियामक आयोग के सचिव के आर सैजल ने बुधवार को कहा कि अयोग्य संकाय, कम वेतन वाले कर्मचारी, शिक्षकों की कमी, फर्जी डिग्री वाले संकाय सदस्यों सहित अन्य शिकायतें मिलने के बाद गठित समितियों ने पिछले साल 2022 के अगस्त और दिसंबर में विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। सैजल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बतया, ‘‘हमने राज्य सरकार को विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने और उचित कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है।’’
रिपोर्ट में संकाय सदस्यों की कमी और नियमों के मुताबिक वेतन न मिलने का भी जिक्र किया गया है। इससे पता चला कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में केवल 135 छात्रों और 2020-21 में 55 छात्रों को दाखिला मिला, जबकि विश्वविद्यालय 2021-22 में कोई दाखिला करने में विफल रहा।
रिपोर्ट में कहा गया कि विश्वविद्यालय को सत्र 2022-23 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों के लिए 166 आवेदन प्राप्त हुए। पत्र में कहा गया, ‘‘उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर आयोग का विचार है कि राज्य सरकार के स्तर पर उक्त विश्वविद्यालय का विस्तृत निरीक्षण किया जा सकता है और इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (स्थापना और विनियमन), 2009 की धारा 42 के तहत विश्वविद्यालय के खिलाफ उचित आदेश जारी किए जा सकते हैं।’’
‘इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिला ऊना को धीरे-धीरे बंद करने के संबंध में’ विषय वाला पत्र मूल अधिनियम की धारा 42 के तहत विश्वविद्यालय के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।
अधिनियम की धारा 42 में प्रावधान है कि यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम के प्रावधानों या सरकार के किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया है, तो वह उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद विश्वविद्यालय को बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है।
संपर्क करने पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा, ‘‘मामला मेरी जानकारी में लाया गया है और राज्य सरकार नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेगी।’’
भाषा आशीष माधव
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