नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर भूमि उपलब्ध कराने के लिए वन मानदंडों में ढील देने समेत विशेष राहत उपायों की मांग की।
सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को हाल ही में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ के कारण राज्य को हुए नुकसान से अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि इमारतों, सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं और आवासीय संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही बहुमूल्य जान-माल का नुकसान भी हुआ है।
उन्होंने यादव से इस आपदा के कारण बेघर और भूमिहीन हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए एक बीघा भूमि आवंटित करने की अनुमति देने का आग्रह किया।
राज्य का 68 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है, इसलिए मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए वन मानदंडों में ढील देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सुक्खू ने आपदा की रोकथाम के लिए नदियों की तलहटी की सफाई के बारे में भी चर्चा की और मंत्री से तलहटी से निकाली गई सामग्री के निपटान के लिए आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया।
उन्होंने यह आग्रह भी किया कि पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक स्थिति और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए।
बादल फटने की घटनाओं और उससे होने वाले भारी नुकसान की ओर इशारा करते हुए सुक्खू ने कहा कि इस मामले पर गृह मंत्री के साथ चर्चा की गई थी और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक केंद्रीय टीम ने राज्य का दौरा किया था।
भाषा जोहेब संतोष
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