शिमला, 28 फरवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने उन पंचायत प्रतिनिधियों का ब्यौरा मांगा है जो सतर्कता अथवा भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अनिरुद्ध सिंह ने यहां ‘पीटीआई-वीडियो’ सेवा से कहा, ‘‘भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हमारी इच्छा है कि इन आरोपों का सामना करने वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।’’
मंत्री ने कहा कि 2018 से 2025 तक 358 पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं और उनमें से 237 मामलों में जांच चल रही है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा 2018 से अब तक विभाग को 1,353 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं, जिनमें से 611 का निपटारा कर दिया गया है।
राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दिसंबर में होने वाले हैं।
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