बेंगलुरु, 15 फरवरी (भाषा) कर्नाटक के मुस्लिम विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और राज्य में हिजाब विवाद के लिए जिम्मेदार संगठनों या ताकतों के खिलाफ निर्मम कार्रवाई की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के आगामी बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अधिक अनुदान और आवंटन की भी मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस विधायक – सलीम अहमद, यू टी खादेर, तनवीर सैत, जमीर अहमद खान, नजीर अहमद, रहीम खान, एन ए हरीश, रिजवान अरशद, कनीज फातिमा शामिल थे।
विधान पार्षद एवं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा, ‘‘हमने मुख्यमंत्री को कहा है कि कुछ संगठन और कुछ अदृश्य ताकतें हिजाब विवाद के पीछे हैं और उनके खिलाफ निर्मम कार्रवाई की जानी चाहिए।’’
बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि मामला अदालत के समक्ष लंबित है। अहमद के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस बारे में विचार विमर्श करने और अधिकारियों को निर्देश देने का आश्वासन भी दिया।
एमएलसी नजीर अहमद ने कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया है कि अदालत के अंतरिम आदेश में कहा गया है कि यह उन शैक्षणिक संस्थानों के लिए लागू है, जिनमें इसकी विकास समितियों द्वारा यूनिफॉर्म को संहिताबद्ध किया गया है, और इसके बावजूद हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह प्रशासन की गलती है, हमने इसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया है और उन्होंने कहा है कि वह निर्देश जारी करेंगे।’’
विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री तनवीर साईत ने कहा कि लड़कियों की सुरक्षा और उनकी अकादमिक प्रगति किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और इस बारे में किसी धर्म और जाति के बीच विभेद नहीं होना चाहिए।
सलीम अहमद ने आगे कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आगामी बजट में मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक अनुदान राशि आवंटित किये जाने की भी मांग की है।
राज्य में वित्त का प्रभार स्वयं संभाल रहे बोम्मई मार्च के प्रारम्भ में अपना पहला बजट पेश कर सकते हैं।
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