जयपुर, नौ जुलाई (भाषा) केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति देश में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए रणनीति तैयार करेगी।
उत्तर क्षेत्रीय परिषद की शनिवार को यहां हुई बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की।
शाह ने कहा कि संगठित और समन्वित साइबर हमलों से राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आर्थिक गतिविधि पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसके मद्देनजर राष्ट्रीय साइबर स्पेस और समग्र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबको मिलकर कार्य करने की जरूरत है।
बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, परिषद ने साइबर अपराध के बढ़ते खतरों और इनकी रोकथाम के लिए रणनीति पर भी चर्चा की। गृह मंत्री शाह ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न माध्यमों के जरिए साइबर सावधानी संबंधी जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। साइबर अपराधों के राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजिनक व्यवस्था और आर्थिक गतिविधि पर गहरे प्रभाव के दृष्टिगत परिषद ने राष्ट्र के साइबर स्पेस की सुरक्षा और समग्र नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया।
बयान के अनुसार, शाह ने केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विकसित कॉमन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने, चिंता के विषयों को चिह्नित करने के लिए मिलकर काम करने और अपराधियों का पता लगाने तथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी। इस संदर्भ में यह फैसला किया गया कि साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों और राज्य सरकारों के साथ केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति रणनीति तैयार करेगी।
इसके साथ ही गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों व दूरसंचार कंपनियों, उनके पीओएस एजेंट सहित अन्य को नई प्रौद्योगिकी और उन्नत कौशल से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने साइबर अपराधों का पता लगाने के लिए आईटी टूल्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यवस्थित उपाय करने को कहा।
बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर,दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्रियों ने भाग लिया।
भाषा पृथ्वी नेत्रपाल
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