नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ‘सीजीएचएस पंचायत’ का आयोजन किया जो पेंशनभोगियों, लाभार्थियों और स्वास्थ्य सेवा संगठनों सहित सभी सीजीएचएस हितधारकों द्वारा अपनी चिंताओं को सामने रखने के लिए एक खुला मंच प्रदान करने के लिए केंद्र की अपनी तरह की पहली पहल है।
मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि ऐसा मंच सरकार को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के कार्यान्वयन में मुद्दों को समझने में सक्षम बनाएगा। ये कार्यक्रम अब से हर राज्य में नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।
बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में स्थानीय पेंशनभोगियों के संघों, डाक विभाग कर्मचारी संघ, बीएसएनएल कर्मचारी संघ और आयकर कर्मचारी संघ जैसे कर्मचारी संघों के 150 से अधिक भागीदारों ने हिस्सा लिया।
सीजीएचएस पैनल वाले अस्पतालों, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), स्वास्थ्य संगठनों, डॉक्टरों और तमिलनाडु के सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने संघों के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का जवाब दिया।
बयान में कहा गया है कि उन्हें आश्वासन दिया गया कि केंद्र पात्र लाभार्थियों को नकदी रहित उपचार सुविधा प्रदान करके और सेवारत सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके सेवा वितरण में सुधार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
एसोसिएशन के सदस्यों को बताया गया कि योजना से संबंधित कुछ मांगें स्वास्थ्य मंत्रालय के पूरी तरह से संज्ञान में है, जिन पर विचार किया जाएगा और उनका समाधान करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
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