चंडीगढ़: 1 मार्च के पुलिस लाठीचार्ज के बाद राज्य सरकार की नई ई-टेंडर नीति के खिलाफ सरपंच एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के बैनर तले ग्राम प्रधानों ने शनिवार को हरियाणा-चंडीगढ़ सीमा पर विरोध प्रदर्शन जारी रखा.
शाम तक, उन्हें एसीपी अदालत के आदेश के माध्यम से स्थान खाली करने या अगले दिन अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया, यह समझाते हुए कि उन्होंने आदेश का पालन कैसे नहीं किया. दिप्रिंट के पास आदेश की कॉपी है. प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन जारी रखा.
500 से अधिक की भीड़ के बीच मौजूद कुछ महिला प्रमुखों में से एक और एसोसिएशन की उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने कहा, “उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों को नहीं बख्शा. सबसे पहले, उन्होंने हमें पंचायतों में 50 फीसदी आरक्षण दिया. अब जब हम चुने गए हैं और अपनी मांगों को उठा रहे हैं, तो वे हमें बुरी तरह पीट रहे हैं?”
दोपहर में, पंचकुला हाउसिंग बोर्ड के विरोध स्थल पर बैरिकेडिंग कर दी गई और पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया. प्रदर्शनकारियों ने समय काटने के लिए हुक्का और ताश निकाले, जबकि पंचकुला के डीएसपी सुरेंद्र कुमार यादव ने एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर सिंह समैन के साथ इस बारे में बात की कि वे दूसरे साइड की रोड खाली कर दें, क्योंकि इससे यातायात की समस्या पैदा हो गई थी.
दोनों पक्षों में समझौता हो गया और लाउडस्पीकर पर घोषणा की गई: “कोई भी सड़क के दूसरी ओर नहीं जाएगा. हम इसी तरफ विरोध करेंगे.’
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समैन ने दिप्रिंट से कहा, “इसका मतलब यह नहीं है कि हम झुक जाएंगे. जब हमने फरवरी में ही घोषणा कर दी थी कि हम 1 मार्च को पंचकूला जा रहे हैं, तो सीएम आसानी से हमसे मिल सकते थे. लेकिन उनकी प्रतिक्रिया देखिए. क्या यह तानाशाही नहीं है… वे ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं.”
हरियाणा सरकार की नई ई-टेंडरिंग नीति के अनुसार, जिसका सरपंच विरोध कर रहे हैं, ग्राम प्रधानों को 2 लाख रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति दी गई है, लेकिन जो राशि से अधिक हैं, उन्हें ई-टेंडर के माध्यम से पूरा करना होगा. जहां सरकार का कहना है कि इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार कम होता है, वहीं सरपंचों का आरोप है कि यह उनकी शक्तियों को छीन लेता है क्योंकि यह सरकारी अधिकारियों के माध्यम से सभी विकास कार्य करता है.
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इस बीच, न केवल विपक्षी दलों बल्कि किसान संगठनों, जैसे पगड़ी संभल जट्टा, जिनके प्रतिनिधि शनिवार को उपस्थित थे, ने भी विरोध को अपना समर्थन दिया है.
इस बात को दोबारा कहते हुए कि सरकार जब तक ई-टेंडर पॉलिसी को वापस नहीं ले लेती समैन ने कहा, “डीआईजी ओपी नरवाल ने हमें बताया कि सीएम 9 मार्च को हमसे मिलेंगे. हम तब तक इंतजार करेंगे.’
दिप्रिंट से बात करते हुए, हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा, “वे मुझसे मिले हैं और मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि सीएम अभी व्यस्त हैं, लेकिन 9 तारीख को उनसे मिलेंगे. तब तक मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे गलत जानकारी न फैलाएं. नीति विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता लाने वाली है. एक ग्राम प्रधान की शक्तियों को कम नहीं आंका जाएगा.”
शनिवार शाम को जारी एक प्रेस नोट में, राज्य सरकार ने दोहराया कि कैसे, प्रणाली को पारदर्शी बनाने के अलावा, ई-निविदा प्रक्रिया का उद्देश्य “पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ संबंधित लोगों की जवाबदेही तय करना है.” दिप्रिंट के पास नोट की एक प्रति है.
‘स्वायत्तता पर हमला’
दिप्रिंट ने जिन ग्राम प्रधानों से बात की, उन्होंने दावा किया कि यह उनकी स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है. लेकिन कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टियों की फंडिंग करने के लिए पंचायती राज कोष के करोड़ों पर नजर गड़ाए हुए है.
“जींद जिले के एक ग्राम प्रधान और एसोसिएशन के एक सदस्य सुधीर बुआना ने भी कहा, “मंत्री बबली ने हमें चोर (चोर), वेल्ले (निष्क्रिय) और क्या-क्या नहीं कहा है. लेकिन असली चोर वही हैं जो सरकार में हैं. वे यह दावा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इससे पारदर्शिता आएगी लेकिन वास्तव में, वे अपने अभियानों के लिए धन चाहते हैं, क्योंकि (नीति में) कई खामियां हैं और वे आसानी से धन को डायवर्ट कर सकते हैं.”
बुआना ने कहा कि प्रक्रिया को समय लेने वाला बना दिया गया है और इससे काम की गुणवत्ता खराब होगी. “हम चाहते हैं कि इसे पूरी तरह से वापस ले लिया जाए.”
हालांकि, बबली ने दिप्रिंट से कहा, “मैंने कभी किसी को चोर या वेल्ला नहीं कहा. वे हमारी तरह ही चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं. हमने पहले उनके सुझावों को सुना है और उसी के अनुसार बदलाव किए हैं. यदि वे वार्ता की मेज पर आते हैं तो हम फिर से ऐसा करेंगे.”
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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