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सोमवार, 16 जून, 2025
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हरियाणा सरकार अपनी आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए ‘ऑपरेशन शील्ड’ के तहत अभ्यास करेगी

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चंडीगढ़, 28 मई (भाषा) हरियाणा सरकार बृहस्पतिवार को राज्य के सभी 22 जिलों में अपनी आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए ‘ऑपरेशन शील्ड’ के तहत एक नागरिक सुरक्षा अभ्यास करेगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि शाम पांच बजे से रात नौ बजे के बीच होने वाला यह अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है ताकि मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और अन्य युद्धकालीन परिदृश्यों से जुड़ी अहम घटनाओं को लेकर तैयारी की जा सके।

हरियाणा सरकार के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य मौजूदा आपातकालीन प्रणाली का परीक्षण करना, नागरिक प्रशासन, रक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय में सुधार करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है, जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि इस अभ्यास में नागरिक सुरक्षा वार्डन, पंजीकृत स्वयंसेवक और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैसे युवा संगठनों की बड़े पैमाने पर भागीदारी होगी।

उन्होंने कहा कि अभ्यास में हवाई हमलों और मानव रहित वायुयानों जैसे हवाई खतरों का जवाब देने, हवाई हमले के सायरन को सक्रिय करने और भारतीय वायु सेना से जुड़ी नियंत्रण कक्ष की संचार हॉटलाइन समेत अन्य चीजों को परखा जाएगा।

इसके अलावा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास रात आठ बजे से सवा आठ बजे तक ‘नियंत्रित ब्लैकआउट’ किया जाएगा, लेकिन अस्पताल, दमकल केंद्र और पुलिस थाने जैसी आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है।

मिश्रा ने कहा कि यह अभ्यास ‘घटना प्रतिक्रिया प्रणाली’ (आईआरएस) के साथ तालमेल के साथ आयोजित किया जाएगा जिसे हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 28 जनवरी को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया था।

मिश्रा ने कहा कि उन्होंने सभी उपायुक्तों, जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अध्यक्ष भी हैं, के साथ-साथ पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों को उनके अधिकार क्षेत्र में सावधानीपूर्वक अभ्यास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

उन्हें हरियाणा के होमगार्ड विभाग के कमांडेंट जनरल और नागरिक सुरक्षा विभाग के निदेशक को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसे संकलित करके गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

भाषा संतोष नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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