अहमदाबाद, 23 अगस्त (भाषा) गुजरात सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को एक नया सॉफ्टवेयर शुरू किया जिससे राज्य में पंचायती राज संस्थानों के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य हो जाएगा और ठेकेदारों व विक्रेताओं को चेक से भुगतान की प्रथा समाप्त हो जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर में ‘मेरी माटी मेरा देश’ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पंचायती राज स्वचालन लेखा सूचना प्रणाली की शुरुआत की।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज्य पंचायत विभाग के कामकाज को कागज रहित तथा अधिक प्रभावी बनाएगा और सभी 33 जिलों व 248 तालुका पंचायतों के वित्तीय तथा लेखा लेनदेन को नियंत्रित करेगा।
भाषा जोहेब वैभव
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