नई दिल्ली: सरकार ने गुरूवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग के पास 32,000 से अधिक आरटीआई (सूचना का अधिकार) अनुरोध लंबित हैं.
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः 35,178 और 38,116 आरटीआई अनुरोध लंबित थे. सिंह ने कहा कि 2021-22 में छह दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार 32,147 आरटीआई अनुरोध लंबित थे.
उन्होंने कहा कि सरकार ने लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकसित करने और दिशा-निर्देश जारी करने जैसे कई कदम उठाए हैं ताकि उन्हें सूचना प्रदान करने व प्रथम अपील का प्रभावी ढंग से निपटान करने के लिए सक्षम बनाया जा सके ताकि सूचना आयोग में अपीलों की संख्या कम हो.
सिंह ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिकतम सूचनाओं को प्रकट करने पर जोर देते हुए स्पष्टीकरण आदेश जारी किए हैं ताकि लोगों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दायर करने का सहारा नहीं लेना पड़े.
उन्होंने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ‘आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार’ संबंधी वार्षिक कार्यक्रम लागू कर रहा है जिसमें राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान और राज्य सूचना आयोग को नुक्कड़ नाटक, स्थानीय लोक मंडली के उपयोग, स्थानीय भाषाओं में प्रचार सामग्री के विकास, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सहित विभिन्न गतिविधियां शुरू करके आरटीआई पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है.
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