नई दिल्ली: इस सप्ताह लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले सात वर्षों में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना के तहत नामांकित बच्चों की संख्या में गिरावट देखी गई है. चूंकि केंद्र सरकार की योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मील प्रदान करती है, इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं या बाल वाटिका सहित पीएम-पोषण के लिए नामांकन भी इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाता है.
जिन राज्यों में सबसे अधिक गिरावट देखी गई उनमें बिहार शामिल है, जहां 2016-17 से 2022-23 तक नामांकन में 19,02,558 की गिरावट देखी गई; मध्य प्रदेश, जिसमें 16,76,086 की गिरावट देखी गई; और गुजरात में इसी अवधि के दौरान 7,74,766 की गिरावट देखी गई.
यह डेटा शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में साझा किया.
सोमवार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सात वर्षों में इस योजना के तहत छात्र नामांकन में वृद्धि देखने वाले एकमात्र राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केरल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव थे.
जबकि उत्तर प्रदेश में छात्र नामांकन में लगातार वृद्धि देखी गई, 2016-17 में 17,851,084 से 2022-23 में 20,281,202 हो गई, केरल में 2016-17 में 27,16,532 से 2022-23 में 28,36,394 तक उतार-चढ़ाव हुआ लेकिन सकारात्मक वृद्धि देखी गई. पंजाब में 2016-17 में 17,96,114 से 2022-23 में 18,17,770 तक समान प्रवृत्ति देखी गई.
उत्तर प्रदेश ने अपनी संख्या में वृद्धि का श्रेय राज्य सरकार द्वारा की गई तीन पहलों को दिया. राज्य शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि राज्य सीखने के परिणामों में पिछड़ गया है और यह सुनिश्चित करके इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे पहले स्कूल जाएं.
अधिकारी ने कहा, “राज्य सरकार ने स्कूलों में शौचालय, दीवारें आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और सुधार के लिए 2021 में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया. इसके अलावा, राज्य के 1.36 लाख स्कूलों में, केंद्र और राज्य पहल निधि को एकत्रित किया गया और सुविधाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया गया. राज्य ने ‘स्कूल चलो अभियान’ भी शुरू किया, जहां स्कूलों की पहचान की गई और उन्हें शैक्षणिक और ढांचागत सुविधाएं विकसित करने के लिए 8 लाख रुपये तक की धनराशि दी गई.”
उन्होंने कहा, “राज्य ने केंद्रीय निपुण भारत योजना का कार्यान्वयन भी बहुत पहले ही शुरू कर दिया है.”
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का एक हिस्सा, समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईपीयूएन) भारत योजना 3-9 आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को कवर करती है.
इस बीच, जिन राज्यों में पीएम-पोषण के तहत नामांकन में गिरावट देखी गई, वहां के अधिकारियों ने इसके लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया – महामारी, शहरीकरण, बजट और निजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पीएम-पोषण योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका (कक्षा I से पहले 1 वर्ष की तैयारी) से लेकर कक्षा I से VIII तक सभी छात्रों को कवर करती है. इसका लाभ 5-11 वर्ष की आयु के लगभग 12 करोड़ बच्चों को मिलता है – बाल वाटिका में 22.6 लाख बच्चे, प्राथमिक (कक्षा I-IV) में 7.2 करोड़ बच्चे, और उच्च प्राथमिक (कक्षा V-VIII) में 4.6 करोड़ बच्चे, जो 11.20 लाख स्कूलों में फैले हुए हैं.
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खराब प्रदर्शन के कारण
दिप्रिंट से बात करने वाले बिहार के अधिकारियों ने दावा किया कि मिड-डे मील योजना के तहत नामांकन में गिरावट ने सरकारी से निजी स्कूलों की ओर बढ़ने का संकेत दिया है.
राज्य में मिड-डे मील योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने दावा किया, “इस गिरावट में योगदान देने वाले कई कारक हैं. हालांकि, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं निजी स्कूलों की ओर बदलाव, नव विकसित क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की कमी है.
मिश्रा ने कहा, “छात्र नामांकन संख्या के हमारे आंतरिक मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि ऐसे छात्र हैं जिनके आधार कार्ड सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में पंजीकृत थे या डेटाबेस में दो बार गलत तरीके से दर्ज किए गए थे. अब हम इस गिरावट की ओर ले जाने वाली सभी दोहरी या ग़लत प्रविष्टियां हटा रहे हैं. इसके अलावा, जैसे-जैसे कस्बों और गांवों का विस्तार होता है, उन क्षेत्रों में निजी स्कूल तेजी से खुलते हैं. दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों को स्थापित होने में समय लगता है.”
अधिकारी ने आगे कहा कि “जैसे-जैसे परिवार समृद्ध होते हैं, वे अपने बच्चों को बजट या निकटतम निजी स्कूलों में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे संख्या में गिरावट आती है [मिड-डे मील योजना तक पहुंचने वाले बच्चों की].”
मध्य प्रदेश में पीएम-पोषण के लिए नामांकित छात्रों की संख्या में गिरावट का एक कारण निजी स्कूलों को प्राथमिकता देना भी बताया गया.
दिप्रिंट को एक लिखित बयान में, राज्य में योजना के प्रभारी अधिकारी एस. धनराजू ने कहा कि यह धारणा कि निजी स्कूल बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं और जनसंख्या वृद्धि में गिरावट के कारण नामांकन में गिरावट आई है.
“पिछले कुछ वर्षों में, कम जनसंख्या वृद्धि के कारण मामूली ही सही, लगातार गिरावट आई है.” उन्होंने दावा किया, ”कक्षा 1 में प्रवेश चाहने वाले बच्चों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है, जिसका असर कुल संख्या पर पड़ा है.”
धनराजू ने कहा, “ऐसे बच्चों का एक छोटा सा हिस्सा है जो इस धारणा के कारण निजी स्कूलों को पसंद करते हैं कि वे बेहतर गुणवत्ता प्रदान करते हैं. मप्र शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव के लिए प्रयासरत है. पिछले पांच-छह वर्षों में स्कूल छोड़ने की दर में काफी कमी आई है.”
पश्चिम बंगाल में, जहां छात्र नामांकन 2016-17 में 1,24,17,750 से घटकर 2022-23 में 1,10,19,610 हो गया, राज्य शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, “राज्य में स्कूली शिक्षा की सही तस्वीर प्राप्त करने के लिए इन नामांकन संख्याओं के साथ दो पहलुओं को शामिल करने की आवश्यकता है. ये पीएम-पोषण योजना का कवरेज प्रतिशत है, जो वास्तव में इस भोजन को खाने वाले बच्चों की संख्या और राज्य की सकल नामांकन संख्या है.
सकल नामांकन अनुपात स्कूली शिक्षा के एक विशेष स्तर में कुल नामांकन है, जिसे उस आयु वर्ग में स्कूल जाने वालों की आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है.
अधिकारी ने कहा कि नामांकित दिखाए गए कई बच्चे अपना टिफिन खुद लाते हैं.
उन्होंने राज्य में कवरेज प्रतिशत में गिरावट – नामांकित बच्चों की संख्या और पीएम-पोषण योजना के तहत प्रदान किए जा रहे भोजन को खाने के लिए शहरीकरण और इस धारणा को जिम्मेदार ठहराया कि निजी स्कूली बेहतर शिक्षा प्रदान करते है.
उन्होंने कहा, “गर्म भोजन का ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बोलबाला है लेकिन शहरी क्षेत्रों में उतना नहीं. यही कारण है कि, कोविड के बाद, राज्य विभाग ने अधिक बच्चों को स्कूल लाने के लिए बच्चों के लिए समर कैंप, हेल्थ कैंप और टीकाकरण अभियान जैसी पहल के साथ स्कूली शिक्षा प्रणाली को बढ़ाया है.”
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(संपादन: अलमिना खातून)
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