नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) सरकार ने वर्ष 2022 में आईटी अधिनियम के तहत 1,311 वेब लिंक को अवरुद्ध (ब्लॉक) कर दिया है। यह जानकारी संसद को शुक्रवार को दी गई।
इनमें से 1,264 लिंक को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटी) द्वारा और 47 लिंक को चालू वर्ष में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अवरुद्ध किया गया था।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एमईआईटी को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के प्रावधान और जनता के लिए सूचना की पहुंच को रोकने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम, 2009 के तहत जनता तक सूचना पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि धारा 69ए सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है यदि कोई संदेश देश की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या संज्ञेय अपराध को उकसाने वाला है।
उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी आईटी अधिनियम की धारा 69ए के प्रावधानों के तहत क्रमशः वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के दौरान (अब तक) क्रमश: 22 और 47 यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है।
भाषा राजेश राजेश उमा
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