नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) सरकार ने समतामूलक एवं गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ (रूसा) को मार्च 2026 या अगली समीक्षा तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान कर दी ।
शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ (रूसा) को 31 मार्च 2026 या अगली समीक्षा (इनमें से जो पहले आए) तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की गई है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस पर 12,929.16 करोड़ रूपये का खर्च आएगा जिसमें केंद्र का हिस्सा 8,120.97 करोड़ रूपये और राज्य का हिस्सा 4,808.19 करोड़ रूपये होगा ।
इसमें कहा गया है कि योजना के नये चरण के तहत करीब 1600 परियोजनाओं को समर्थन देने की संकल्पना की गई है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें समतामूलक एवं गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के संबंध में राज्यों सहित अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के नये चरण का लक्ष्य सुदूर एवं ग्रामीण इलाकों, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, वामपंथी चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर, आकांक्षी जिलों, श्रेणी-2के शहर, कम सकल नामांकन दर वाले इलाकों तक लाभ पहुंचाना हैं ।
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