नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. उन्होंने कहा सस्ते मकानों, मध्यम वर्ग के लिए घरों की अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष से प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीए घोषित या दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी के पास भेजी जा चुकी आवासीय परियोजनाओं का वित्तपोषण भी 25,000 करोड़ रुपये के कोष से किया जा सकेगा. पचीस हजार करेाड़ रुपये के वैकल्पिक कोष से चरणबद्ध तरीके से अटकी परियोजनाओं को कोष उपलब्ध कराया जाएगा, कोष चरण पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा.
Govt of India:Special Window to provide funding to projects that meet following criteria:Net-worth positive; Affordable&middle-income housing project;On-going projects registered with RERA;Reference by existing lender;Will include stressed projects classified as NPA&those in NCLT https://t.co/pRIHIvuUS4
— ANI (@ANI) November 6, 2019
निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैकल्पिक वित्तपोषण व्यवस्था से कुल 4.58 लाख आवास इकाइयों वाली 1,600 रुकी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी. अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं के लिये धन उपलब्ध कराने को लेकर सरकार, एसबीआई, एलआईसी वैकल्पिक निवेश कोष के लिये 25,000 करोड़ रुपये देंगे.
उन्होंने यह भी कहा, मंत्रिमंडल ने अटकी पड़ी आवास परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक निवेश कोष गठित करने को मंजूरी दी है.
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ )