नई दिल्ली: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर हमला बोला, जो मोदी सरकार पर धनराशि जारी न होने पर निशाना साध रहे हैं.
दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बाद में दिप्रिंट को बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 28,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट मांगा है.
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा: “विपक्षी दलों द्वारा अनावश्यक मुद्दे बनाए जा रहे हैं. मनरेगा में फंड की कोई कमी नहीं हो सकती; यह एक मांग-संचालित योजना है. हमने वित्त मंत्रालय से फंड मांगा है और हमें यह मिलेगा. धन की कोई कमी नहीं है.”
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मामला वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है, हालांकि, अभी प्रस्ताव भेजा जाना बाकी है. मामले की जानकारी रखने वाले मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “हमें आश्वासन दिया गया है कि फंड जल्द ही जारी कर दिया जाएगा.”
जहां टीएमसी पश्चिम बंगाल के लिए योजना के तहत धन जारी न करने का विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर प्रमुख रोजगार योजना में बजट में कटौती का आरोप लगाया है.
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28,000 करोड़ रुपये के साथ, इस साल मनरेगा के लिए कुल आवंटन 88,000 करोड़ रुपये हो जाएगा – जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 90,810 करोड़ रुपये से सिर्फ 1,400 करोड़ रुपये कम है.
हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा अभी तक धनराशि जारी नहीं की गई है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा: “इससे ज़मीनी स्तर पर योजना में कोई बाधा नहीं आएगी. पश्चिम बंगाल को छोड़कर राज्यों के साथ फंड से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है.”
पश्चिम बंगाल को लेकर गतिरोध जारी
6 अक्टूबर को एक्स पर एक पोस्ट में खरगे ने कहा कि इस योजना की मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मनरेगा का बजट घटा दिया है.
ग्रामीण भारत में आर्थिक संकट इतना गहरा है कि सितंबर में मनरेगा की डिमांड 4 वर्षों में 30% बढ़ गई है।
प्रधानमंत्री जी, इस बारे में कुछ करने के बजाय अपनी विकराल विफलताओं को भाषण तले छिपाने के लिए, चुनावी राज्यों में कांग्रेस को कोस रहें हैं।
बेतहाशा घटती घरेलू आमदनी और महँगाई की… pic.twitter.com/b4Xa5GAXTS
— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 6, 2023
9 मार्च 2022 से, केंद्र सरकार ने राज्य में योजना के कार्यान्वयन में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल के लिए धन रोक दिया है.
यह पूछे जाने पर कि राज्य को धन कब जारी किया जाएगा, गिरिराज सिंह ने कहा, “योजना के कार्यान्वयन में बड़ी वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने के कारण फंड रोक दिया गया था. धनराशि तब जारी की जाएगी जब हम आश्वस्त हो जाएंगे कि योजना पारदर्शी तरीके से लागू की जा रही है.
उन्होंने टीएमसी पर भी निशाना साधा, जो मोदी सरकार पर पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड रोकने का आरोप लगा रही है और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रही है. सिंह ने कहा, “उनका इरादा इस मुद्दे पर चर्चा करने का नहीं था. वे सिर्फ माहौल बनाना चाहते थे.”
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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