जयपुर, 14 मार्च (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलाधिकारियों एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आकस्मिक योजना का पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रभावी क्रियान्वन करते हुए गर्मियों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 21 मार्च से दो माह की प्रस्तावित नहरबंदी को देखते हुए परियोजना क्षेत्र से जुड़े जिलों में पेयजल का अग्रिम प्रबंधन करें ताकि नहरबंदी अवधि में अंतिम छोर तक लोगों को पेयजल उपलब्धता की कोई समस्या न आए।
गहलोत सोमवार शाम को नहरबंदी एवं गर्मियों में पेयजल आपूर्ति की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्ष में भी राज्य सरकार के सतत प्रयासों से इंदिरा गांधी नहरी तंत्र के संरेखन (रिलाइनिंग) का ऎतिहासिक काम किया गया था तथा उस समय भी करीब 2 माह की नहरबंदी के बावजूद अधिकारियों ने पूरी मुस्तैदी से काम कर आमजन को कोई तकलीफ नहीं आने दी और परियोजना क्षेत्र से जुडे़ सभी दस जिलों में सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित की। उनका कहना था कि अधिकारी आगे भी इसी सोच एवं पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य योजना बनाकर आगे बढें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल एक संवेदनशील विषय है, ऎसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि नहरबंदी के दौरान पेयजल उपलब्धता को लेकर आमजन को कोई परेशानी न हो। उनका कहना था कि उसके लिए नहरबंदी से पूर्व समस्त जल भंडारण स्रोत पूर्ण क्षमता तक भर लिए जाएं ताकि अंतिम छोर तक पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके।
उन्होंने कहा कि पानी की चोरी रोकने के लिए गश्ती की प्रभावी व्यवस्था हो तथा सभी संबंधित विभाग इस दौरान पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करें।
गहलोत ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिलों में पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन करते हुए आकस्मिक व्यवस्थाएं अमल में लाएं। पेयजल आपूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग करें।
बैठक में जल संसाधन तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी, मुख्य सचिव ऊषा शर्मा, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर तथा जलदाय एवं जल संसाधन विभाग के अभियंता वीसी के माध्यम से जुड़े ।
भाषा कुंज कुंज बिहारी राजकुमार
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