कोच्चि, आठ मार्च (भाषा) अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर केरल उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ इस मुद्दे पर याचिकाओं की सुनवाई करेगी कि क्या गुरुवायुर देवास्वम प्रबंधन समिति मुख्यमंत्री या किसी अन्य सरकारी एजेंसी के आपदा राहत कोष में मंदिर का धन अंशदान कर सकता है।
न्यायमूर्ति अनु शिवारमण, न्यायमूर्ति शिरकी वी और न्यायमूर्ति एम आर अनिता, अदालत के 18 दिसंबर 2020 के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि समिति देवास्वम निधि से मुख्यमंत्री या किसी सरकारी एजेंसी को अंशदान नहीं कर सकती।
इससे पहले, पीठ में न्यायामूर्ति ए हरिप्रसाद, न्यायमूर्ति अनु शिवरमण और न्यायमूर्ति एम आर अनिता शामिल थीं तथा न्यायमूर्ति हरिप्रसाद के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति शिरकी ने उनकी जगह ली।
पुनर्विचार याचिकाओं में एक प्रतिवादी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सजीत कुमार वी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह पहला मौका है जब केरल उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ है।
कुमार ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं कानून की उपाधि हासिल कर रही हैं और अधीनस्थ न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की वृद्धि देखने को मिल रही है, यह स्वागत योग्य है।
अधिवक्ता ए के प्रीता ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि कानून के पेशा में सभी सक्षम वकील, पुरुष या महिला, समान हैं।
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सुभाष अनूप
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