कोहिमा, नौ अगस्त (भाषा) नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने बुधवार को कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम 2023 नगाओं के लिए खतरा नहीं है क्योंकि राज्य में 95 प्रतिशत से अधिक वनक्षेत्र लोगों या समुदाय से संबंधित हैं।
संसद द्वारा हाल में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक पारित किए जाने पर राज्य सरकार के रुख के बारे में पीटीआई-भाषा के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘नगालैंड में मुश्किल से पांच प्रतिशत भूमि और वनक्षेत्र सरकार से संबंधित है जबकि 95 प्रतिशत से अधिक पर लोगों या समुदाय का स्वामित्व है।’’
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने दो अगस्त को पारित किया था और चार अगस्त को उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी।
रियो ने यहां एक आधिकारिक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा कि अनुच्छेद 371 (ए) भूमि और संसाधनों पर नगाओं को विशेष संरक्षण प्रदान करता है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि यह राज्य के लिए खतरा नहीं है लेकिन हम इस संबंध में आगे अध्ययन करेंगे और अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे।’’
नगा पीपुल्स फ्रंट विधायक दल के नेता कुझोलुजो नीनू द्वारा राज्य सरकार से विधानसभा का आपात सत्र बुलाने और अधिनियम को खारिज करने की अपील करने पर रियो ने इससे सहमति जताई और कहा कि कोई भी विधायक इस मुद्दे को उठा सकता है और उस पर चर्चा की जाएगी।
भाषा सुरभि नरेश
नरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.