कुवांरो की जनगणना, विधुरों के लिए एक बेहतर शब्द – हरियाणा के सिंगल पुरुष मोदी से क्या चाहते हैं

हरियाणा में अविवाहित पुरुषों के दो संगठनों ने पिछले महीने पीएम को पत्र लिखकर राज्य के खराब लिंगानुपात, बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक कलंक के कारण होने वाली समस्याओं को रेखांकित किया और राहत की मांग की है.

मजरा पियाऊ गांव में समस्त अविवाहित पुरुष समाज के कुछ सदस्य | विशेष व्यवस्था

गुरुग्राम: हरियाणा के खराब लिंगानुपात को उनके अविवाहित रहने का मुख्य कारण बताते हुए, राज्य में अविवाहित पुरुषों के दो संघों ने सहायता के लिए प्रधानमंत्री से मदद की मांग है.

पिछले महीने भेजे गए एक संयुक्त पत्र में, समस्त अविवाहित पुरुष समाज (40 वर्ष से अधिक उम्र के कुंवारे लोगों का एक संघ) और एकिकृत रांडा संघ (विधुरों का एक संघ) ने अपनी समस्याओं की ओर पीएम नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित किया है और राहत मांगी है.

उनकी मांगों में कुंवारे लोगों की जनगणना और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत दोनों समूहों के सदस्यों के लिए लाभ शामिल हैं. उन्होंने विधुरों के लिए रांडा से बेहतर शब्द गढ़ने की भी मांग की है.

दोनों संगठनों के अध्यक्ष वीरेंद्र सांगवान द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, ‘बेरोजगारी और गरीबी के साथ कन्या भ्रूण हत्या के कारण हरियाणा में कुंवारे लोगों की बढ़ती आबादी’ की ओर इशारा करता है. दिप्रिंट के पास पत्र की एक प्रति है.

2011 की जनगणना के अनुसार, हरियाणा का लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 879 महिलाओं का है, जो देश के 1,000 पुरुषों के मुकाबले 943 महिलाओं से काफी कम है.

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पत्र में कहा गया है, “हमारी संख्या लाखों में है और हम सभी अपने परिवारों और समाज से समर्थन और सहानुभूति की कमी के कारण हताशा का शिकार हो रहे हैं…हमें नीची नजर से देखा जाता है और समाज में उपहास का पात्र बनाया जाता है.”

मंगलवार को दिप्रिंट से बात करते हुए, हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल के माजरा पियाउ गांव के निवासी 43 वर्षीय सांगवान ने कहा कि हरियाणा में 40 वर्ष से अधिक उम्र के 7 लाख से अधिक एकल पुरुष हैं, जिनमें से कम से कम 5 लाख हैं उनके जाट समुदाय से हैं.

सरकारी कॉलेज, हांसी से स्नातक सांगवान ने कहा, “हमारे लिए समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी तब तक करने को तैयार नहीं है जब तक कि उसके पास अच्छी जमीन न हो या सरकारी नौकरी न हो.” उनके अनुसार, दोनों एसोसिएशनों में कुल मिलाकर 1.27 लाख सदस्य हैं, जिनमें से 96,000 कुंवारे हैं.

सांगवान ने कहा कि राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता कैप्टन अभिमन्यु, जिन्होंने 2014-2019 विधानसभा में नारनौंद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, सरकार से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए 2,750 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा करने में कामयाब रहे. इस साल जुलाई में 45 में से, लेकिन उन्हें अभी तक यह प्राप्त नहीं हुआ है.

उन्होंने कहा, “हमें अपने परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड और ऐसे अन्य लाभों के लिए संघर्ष करना पड़ता है.”

इसी तरह, नारनौंद कस्बे के निवासी 47 वर्षीय वजीर पंघाल ने कहा कि कुंवारा होने के कारण उन्हें समय पर दो वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है.

पांच भाइयों में तीसरे नंबर के पंघाल ने कहा कि दो बड़े और सबसे छोटे भाई की शादी हो चुकी है. उनमें से प्रत्येक के पास बमुश्किल डेढ़ एकड़ जमीन है. उन्होंने कहा, “मैं अपने परिवार के खेतों में मजदूरों के साथ काम करता हूं, जबकि मेरे बड़े भाई घर पर रहते हैं. यहां हम नाश्ता और दोपहर का खाना नहीं बल्कि सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं. आज दोपहर काफी हो चुकी है. कोई भी मेरे लिए भोजन नहीं लाया है और मुझे नहीं पता कि मुझे यह कब मिलेगा. अगर मैं शादीशुदा होता तो मुझे इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता.”

उन्होंने कहा कि नारनौंद में बड़ी संख्या में कुंवारे लोग हैं. “ट्रक भर लो, फिर भी बच जायेंगे.”

दिप्रिंट ने मंगलवार को कैप्टन अभिमन्यु से टेलीफोन पर संपर्क किया, जब वह मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे. नेता ने पुष्टि की कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उनके अनुरोध पर पेंशन की घोषणा की थी.

“मैं इस साल की शुरुआत में अपने निर्वाचन क्षेत्र में था जब सांगवान मुझसे मिले…मैंने पाया कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में बड़ी संख्या में पुरुष जबरन कुंवारे हैं.”

उन्होंने कहा, “मेरी भतीजी, जो एक कॉलेज छात्रा है, ने हिसार और जींद जिलों में एक सर्वेक्षण किया, जिसमें पता चला कि इनमें से कई पुरुष अवसाद से पीड़ित हैं और कुछ मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार हैं.”

राज्य में अकेले और बुजुर्ग पुरुषों की बड़ी संख्या के बारे में दिप्रिंट से बात करते हुए, हरियाणा के पूर्व राज्य औषधि नियंत्रक और अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, गिरधारी लाल सिंगल, जो ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के लिए काम करते हैं, ने अपने साथ के दिनों को याद किया. फ्रांसीसी पत्रकार फिलिप ट्रेटियाक लगभग दो दशक पहले कन्या भ्रूण हत्या पर एक लेख के लिए भीतरी इलाकों में गए थे.

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समस्याएं बहुत हैं

सांगवान ने कहा कि उन्होंने साथी कुंवारे लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए 2012 में समस्त अविवाहित पुरुष समाज की शुरुआत की. एकिक्रित रांडा यूनियन एक दशक बाद शुरू किया गया था क्योंकि विधुरों की समस्याएं वृद्ध कुंवारे लोगों की समस्याओं के समान थीं.

उन्होंने कहा, लगातार कमाई नहीं होने के कारण उनकी शादी की संभावना कम हो गई है.’ उन्होंने कहा, “सरकारी नौकरी पाना कठिन है. हमारे पड़ोस में निजी नौकरी के बमुश्किल कोई अवसर हैं… इसके अलावा, हमारे कुंवारेपन के लिए हमारा मज़ाक उड़ाया जाता है… एक कुंवारे व्यक्ति के लिए किराए पर कमरा लेना भी मुश्किल है,’

सांगवान तीन भाइयों में सबसे छोटे और एकमात्र कुंवारे हैं. परिवार के पास लगभग 1.5 बीघे ज़मीन (एक एकड़ से थोड़ी कम) है.

उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग जिनके पास पैसा है वे दूसरे राज्यों से दुल्हनें भी ‘खरीद’ लेते हैं. ऐसी महिलाओं को मोल्की (खरीदी गई दुल्हन) कहा जाता है और उनके पतियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है. उन्होंने कहा, कुछ मामलों में, ये महिलाएं “लूट और भाग जाओ” गिरोह की सदस्य निकलीं, जबकि अन्य ने अपने पतियों के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है.

उन्होंने कहा, “हमारे गांव में 40 वर्ष से अधिक उम्र के 100 से अधिक कुंवारे लोग हैं. हांसी के पास एक बड़े गांव सिसई में 400 से अधिक ऐसे कुंवारे लोग हैं…एक समय के बाद, हम जैसे लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम अपने भाइयों के परिवारों पर निर्भर हो जाते हैं.”

मांगें

पीएम को लिखे पत्र में कहा गया है, “चूंकि कन्या भ्रूण हत्या, बेरोजगारी और गरीबी हमारी स्थिति की वजह है, इसलिए सरकार को इसे खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए और इस दिशा में प्रयासों की निगरानी के लिए एक आयोग या समिति का गठन करना चाहिए.”

उनकी मांगों में 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी अविवाहित पुरुषों के लिए जनगणना शामिल है. उन्होंने पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण, विधवा पेंशन की तर्ज पर पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य देखभाल योजना) के तहत लाभ की भी मांग की है. , और दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, एक राज्य सरकार की योजना जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के बाद उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

उन्होंने एकल सदस्यीय परिवारों के लिए भी परिवार पहचान पत्र, गुलाबी राशन कार्ड (सबसे गरीब लोगों को प्रदान किए जाने वाले), तीर्थयात्राओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और विधुरों के लिए “रांडा” के स्थान पर “दिव्यांग” की तरह एक बेहतर शब्द की मांग की है. दिव्यांगों के लिए उपयोग में लाया जाने लगा है.

(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)

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