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Tuesday, 5 November, 2024
होमदेशआंदोलन खत्म कर बातचीत का रास्ता अपनाएं किसान, सरकार इसके लिए तैयार: कृषि मंत्री तोमर

आंदोलन खत्म कर बातचीत का रास्ता अपनाएं किसान, सरकार इसके लिए तैयार: कृषि मंत्री तोमर

तोमर ने कहा, 'भारत सरकार ने कानून बहुत सोच-समझकर बनाए हैं, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाए हैं. सरकार बात करके उसमें (कानून) सुधार करने के लिए तैयार है.'

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नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि किसान आंदोलन के दौरान यूनियन के साथ छह दौर की बातचीत हुई. सरकार का लगातार आग्रह था कि कानून के वो कौन से प्रावधान हैं जिन पर किसान को आपत्ति है, कई दौर की बातचीत में ये संभव नहीं हो सका.

तोमर ने कहा, ‘भारत सरकार ने कानून बहुत सोच-समझकर बनाए हैं, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाए हैं. सरकार बात करके उसमें (कानून) सुधार करने के लिए तैयार है.’

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव उनके (किसानों) पास है, उन लोगों की टिप्पणी हमारे पास नहीं आई. मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया. अभी उनकी तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा हम बातचीत के लिए तैयार हैं.

तोमर ने कहा, ‘मैं किसान यूनियन के लोगों को कहना चाहता हूं कि उन्हें गतिरोध तोड़ना चाहिए. सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव ​दिया है, सरकार ने उनकी मांगों का समाधान करने के लिए प्रस्ताव भेजा है.’

कृषि मंत्री ने ट्वीट कर एमएसपी के लिए किसानों को आश्वासन दिया. उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री जी और मैंने बार-बार ये कहा है कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है. इस वर्ष भी एमएसपी पर फसलों की खरीद बहुत अच्छे से हुई है. एमएसपी को हमनें ही डेढ़ गुना किया है. अगर एमएसपी को लेकर उनके मन में कोई शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं.’

कृषि मंत्री ने कहा कि किसी भी कानून में प्रावधान पर आपत्ति होती है, प्रावधान पर ही चर्चा होती है. प्रस्ताव में हमने उनकी आपत्तियों का निराकरण करने की कोशिश की है. उन्हें आंदोलन समाप्त करके वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए.

कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन से आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, ‘दिल्ली के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. इसलिए किसानों को आम आदमी को ध्यान में रखते हुए आंदोलन खत्म करना चाहिए और बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए.’

बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ किसानों को प्रस्ताव भेजा था जिसके किसान संगठनों के नेताओं ने खारिज कर दिया. उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे. किसान संगठनों ने 12 तारीख के बाद से आंदोलन तेज करने के लिए भी कह दिया है.

किसानों और सरकार के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है.


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