पटना, 25 मार्च (भाषा) बिहार में विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने में नागरिकों की मदद के लिए एकल आपातकालीन नंबर 112 के साथ एकीकृत आपातकालीन मोचन प्रणाली (ईआरएसएस) जल्द ही शुरू हो जाएगी।
बिहार विधानसभा में योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने गृह विभाग की बजटीय मांग पर बहस के बाद सरकार की आरे से जवाब देते हुए कहा, ‘‘आपात स्थिति में नागरिकों के लिए ईआरएसएस, जो अखिल भारतीय एकल नंबर 112 पर आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है, राज्य में वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू हो जाएगी।’’
उन्होंने बताया कि लोग पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य सहित सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए उक्त टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकेंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग का प्रभार भी है। विधानसभा में नीतीश की अनुपस्थिति में यादव उनकी तरफ से जवाब दे रहे थे।
मंत्री ने कहा कि ईआरएसएस के संचालन के बाद सभी आपातकालीन कॉल एक ही नंबर पर प्राप्त की जा सकेंगी और इन्हें कॉल करने वालों को त्वरित मदद पहुंचाने के लिए संबंधित विभाग के पास भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ईआरएसएस केंद्र 24 घंटे काम करेगा।
गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ईआरएसएस परियोजना को पूरे राज्य में लागू करेगी, लेकिन पहले चरण में पटना और नौ अन्य जिलों को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ईआरएसएस हेल्पलाइन सुविधा का चरणबद्ध तरीके से सभी 38 जिलों में विस्तार किया जाएगा।
सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए ईआरएसएस के तहत एक ही नंबर 112 लॉन्च किया जाना केंद्र सरकार की पहल है।
केंद्र सरकार राज्यों की उनके अधिकार क्षेत्र में ईआरएसएस हेल्पलाइन का विस्तार करने में भी मदद करती है।
इस बीच, आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए गृह विभाग की बजटीय मांग का राजद सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने पर अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय बजटीय मांग को ध्वनि मत से पारित करने की घोषणा की, जिस पर मुख्य विपक्षी दल ने मत विभाजन की मांग की।
हालांकि, अध्यक्ष ने राजद सदस्यों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि वह समर्थन और विरोध करने वालों की गिनती का विकल्प चुनेंगे।
अध्यक्ष ने बाद में घोषणा की कि इस मांग को 113 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जबकि 60 ने इसका विरोध किया है।
भाषा
अनवर
पारुल
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