शिक्षा, न्याय, चुनाव के टिकट- कैसे सत्ता के केंद्र बन गए कर्नाटक के मठ

ज्ञान और परंपराओं के संरक्षक के रूप में सम्मानित पोंटिफ्स के नेतृत्व में, मठ कर्नाटक में युगों से मौजूद हैं, लेकिन यह 2000 के बाद ही था कि छोटे उप-संप्रदायों को अपना आध्यात्मिक मुख्यालय मिला.

प्रज्ञा घोष का चित्रण | दिप्रिंट

बेंगलुरु : चुनावी मौसम आने पर कर्नाटक में मठों (मठों) में टिकट चाहने वालों से लेकर राष्ट्रीय नेताओं तक हाई-प्रोफाइल लोगों के आने का तांता लगा रहता है. लिंगायत, वोक्कालिगा, कुरुबा, वाल्मीकि, नायक और मादिगा समेत कर्नाटक में अधिकांश जातियों और उप-जातियों को राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची के विभिन्न सेक्शन्स के तहत कटेगराइज्ड किया गया है. इनमें से प्रत्येक जाति और उप-जाति के अपने आध्यात्मिक केंद्र हैं, जिन्हें प्रमुख रूप से मठ के रूप में जाना जाता है.

पिछले साल 31 दिसंबर को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2023 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में प्रभावशाली आदिचुनचनागिरी मठ के प्रमुख पुजारी श्री निर्मलानंदनाथ महास्वामीजी के साथ देखा गया था, जो प्रमुख वोक्कालिगा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं.

इस महीने की शुरुआत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं ने विजयपुरा जिले में ज्ञान योगाश्रम के श्री सिद्धेश्वर स्वामी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

राज्य की राजनीति को समझने के लिए ये साधु- जिनका प्रभाव कुछ जिलों तक ही सीमित है- इतने पूजनीय क्यों हैं. यहां दिप्रिंट बताता है कि कैसे ये मठ सत्ता के केंद्र बन गए.

यह भी पढ़ें: बंगाल के शहरी वोटरों को लुभाने के लिए नेताजी का आह्वान- क्यों कोलकाता में रैली कर रहे हैं संघप्रमुख

मठ क्या होते हैं और वे कैसे विस्तार करते हैं

दसियों हज़ार अनुयायियों में से प्रत्येक के साथ, मठ जाति-विशिष्ट आध्यात्मिक केंद्र हैं जो पूरे कर्नाटक में मौजूद हैं, जो विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

इन मठों की अध्यक्षता करने के लिए समुदाय के एक सदस्य को नियुक्त किया जाता है जिसने कई वर्षों तक अपने संतों की सेवा की हो. इन पुजारियों को ज्ञान और परंपराओं के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, और वे अपने संबंधित समुदायों के आध्यात्मिक गुरू बन जाते हैं.

जबकि कर्नाटक में मठों की संख्या की कोई आधिकारिक गणना नहीं है, यह माना जाता है कि अधिकांश जातियों और उप-जातियों, या कम से कम प्रमुख लोगों के अपने संस्थान हैं.

उदाहरण के लिए, तुमकुर में सिद्धगंगा मठ, गडग में तोंतदरिया मठ, मैसूरु में सुत्तूर मठ और चित्रदुर्ग में मुरुघा मठ प्रभावशाली लिंगायत समुदाय के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में से हैं. इसी तरह, मांड्या में आदिचुनचनागिरी मठ वोक्कालिगाओं का आध्यात्मिक मुख्यालय है, जबकि कागीनेले में कनक गुरु पीठ कुरुबाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और चित्रदुर्ग में मदारचन्नैया गुरुपीता मादिगाओं का प्रतिनिधित्व करता है.

हालांकि, कर्नाटक में प्राचीन काल से मठ मौजूद हैं, यह केवल वर्ष 2000 के आसपास था कि प्रभावशाली लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के अलावा छोटे उप-संप्रदायों ने अपने स्वयं के मठों का निर्माण शुरू किया. विशेषज्ञों का मानना है कि शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू – चित्रदुर्ग में मुरुघा मठ के प्रमुख पुजारी, वर्तमान में बलात्कार के आरोप में जेल में हैं – ने छोटे उप-संप्रदायों को अपना आध्यात्मिक मुख्यालय स्थापित करने में मदद की.

लेखक आर.के. हुदगी गुलबर्गा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर कहते हैं, ‘मुरुघा मठ के प्रमुख संत ने वद्दार, कुरुबा, मडिगा, कोल्ही और भोविस के लिए छोटे आध्यात्मिक केंद्र बनाने में मदद की. लेकिन इन छोटे मठों ने समय के साथ महत्व प्राप्त किया और अब मुरुघा मठ के अधीन नहीं हैं जो कि आध्यात्मिक मुख्यालय (केंद्र) बनना चाहते थे.’

कर्नाटक में लगभग सभी मठ समुदाय के सदस्यों जो या तो धनी हैं या राजनीतिक रसूख रखते हैं, की मदद से ताकत में वृद्धि करते हैं.

शैक्षिक संस्थानों और अनाथालयों को चलाने के अलावा, इनमें से अधिकतर मठ कर्नाटक के ग्रामीण हिस्सों में दान के कार्य में भी शामिल रहते हैं.

अकेले सिद्धगंगा मठ के 130 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों में 50,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, जबकि मुरुघा मठ लगभग 150 ऐसे संस्थान चलाता है और तोंतदरिया मठ लगभग 90 स्कूल और कॉलेज चलाता है, जो पेशेवर शिक्षा और अन्य पाठ्यक्रमों चलाता है.

इनमें से अधिकांश शैक्षणिक संस्थान ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं जहां वे निम्न-आय वर्ग के बच्चों को शिक्षा और भोजन के व्यवस्था करते हैं. बदले में, मठ अपने प्रयासों के बदले में अपने आधार का विस्तार करने में भरोसा करते हैं. ऐसा करने का एक तरीका यह है कि मठ के परोपकार के लाभार्थी अपने संतों को एक आध्यात्मिक प्राणी या भगवान के अवतार के रूप में पेश करें.

समुदायों को इन मठों को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट जाति या उप-जाति की विरासत और इतिहास को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देना था. लेकिन ये आध्यात्मिक केंद्र समय के साथ विकसित हुए हैं. वे अब अपने समुदायों के लिए ज्यादा आरक्षण चाहते हैं, विवादों को सुलझाते हैं और कुछ मामलों में विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक दल की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं.

टोक्यो विश्वविद्यालय में एशियाई अध्ययन के एक प्रोफेसर, सामाजिक मानवविज्ञानी अया इकेगेम के कार्य, इन पुजारियों की ताकत को अंतर्दृष्टि देते हैं. अपने पेपर में, ‘मोरल श्रेष्ठता? ‘लोकतंत्र में गुरु’, इकेगेम ने 2015 में मध्य कर्नाटक के एक गांव की अपनी यात्रा के बारे में बात की, जहां उनका सामना एक लिंगायत संत से हुआ, जो विवादों को निपटाने के लिए ‘न्याय पीठ’ चलाते थे, इसके अलावा उन लोगों का चयन करते थे, जिनके बारे में मठ मानता था कि उन्हें लोकल और राज्य सरकारों में प्रतिनिधित्व करना चाहिए – एक कवायद जिसे ‘एकी’ कहा जाता है.

इसके अलावा, कर्नाटक में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की जटिलताओं ने जनता को लामबंद करने और बेहतर लाभ और प्रतिनिधित्व की मांग के लिए प्रमुख जाति समूहों के लिए जगह बनाई है.

‘नए मठ, नई लड़ाई’ के लेखक के. करीस्वामी ने कहा, ‘जाति-आधारित मठ ऐसे हो गए हैं कि वे सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े किसी अन्य समूह पर विचार किए बिना केवल अपने स्वयं के समूहों के लिए लाभ की मांग करते हैं.’

यह भी पढे़ं: तालिबान को गले लगाकर चीन मध्य एशिया में अपना लक्ष्य पा सकता है, पर इस्लामिक स्टेट ऐसा नहीं होने देगा

मठों का राजनीतिक दबदबा

जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग, अपने बच्चों को मठों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों में भेजते हैं क्योंकि उनमें से कई मुफ्त शिक्षा, भोजन और यहां तक कि आवास भी प्रदान करते हैं. यह मठों को अपने अनुयायी आधार को बढ़ाने में योगदान देता है, और मठ से संबद्ध समुदाय के सदस्यों के बीच पहचान और गर्व की भावना पैदा करता है.

इन मठों के मुखिया के तौर पर संत तब सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और विधायिकाओं में अधिक आरक्षण की मांग करने के लिए इस प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं.

पीएम मोदी और उनके कई पूर्ववर्तियों समेत शीर्ष राज नेताओं को इन मठों का दौरा करते हुए और मतदान के दिन उनका समर्थन पाने की उम्मीद में उन्हें चलाने वाले प्रभावशाली संतों का आशीर्वाद लेते हुए देखा गया है.

2018 में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष) के मदरा चन्नैया गुरुपीठ जाने के तुरंत बाद, बड़ी संख्या में लोग संत के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए फाइलों या ‘बायोडाटा’ के साथ उमड़ पड़े. जैसा कि संत ने समझाया, इनमें से कुछ ‘टिकट के इच्छुक’ थे, जिन्होंने स्थानीय या राज्य चुनाव लड़ने के लिए पोंटिफ (पुजारी) का समर्थन मांगा था.

दिप्रिंट द्वारा संत से पूछे जाने पर कि ये आध्यात्मिक केंद्र अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो संत ने बताया, ‘समाज जिस तरफ जाएगा, मैं भी उसी तरफ जाऊंगा. और जिस रास्ते से मैं जाता हूं, समाज भी जाता है. यदि दोनों एक साथ हैं, तो हम एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं.’

संत के पैर छूने और उनका आशीर्वाद लेने की शाह की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर मडिगास द्वारा चलाए जाने वाले पेजों द्वारा व्यापक तौर पर साझा किया गया था, जो कि समुदाय के लिए गर्व और प्रतिष्ठा की बात थी.

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले, इस अटकल के बीच कि वे उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीतिक गलियारों में कई संतों के नाम चर्चा में थे, जिनमें चित्रदुर्ग में मदरा चन्नैया गुरुपीठ के बसवा मूर्ति मदारा चन्नैया भी शामिल थे.

कर्नाटक में एक के बाद एक सरकारों ने इन मठों का समर्थन किया है. हालांकि, यह केवल भाजपा-जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में बी.एस. येदियुरप्पा का कार्यकाल था जब राज्य ने मठों को बजटीय अनुदान दिया जाना शुरू किया गया.

जाने-माने कन्नड़ लेखक बारगुरु रामचंद्रप्पा ने दिप्रिंट को बताया कि 2007 में येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद प्रमुख लिंगायत संत उनके पक्ष में खड़े हो गए थे. फिर उन्होंने 2008 के चुनाव में उनका समर्थन किया, जिससे बीजेपी को पहली दक्षिणी भारत के राज्य में सरकार बनाने में मदद मिली.

उन्होंने कहा, ‘कई लिंगायत संतों ने येदियुरप्पा को हटाने (2011 और 2021 में) के खिलाफ विरोध किया था और कई ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सार्वजनिक बयान दिए थे.’ येदियुरप्पा ने उनके समर्थन के बदले में 2011-12 के राज्य के बजट में ऐसे मठों को 20 करोड़ रुपये आवंटित किया था.

रामचंद्रप्पा के अनुसार, येदियुरप्पा की दरियादिली के बाद ‘कोई पीछे नहीं हट रहा था’.

एक मजबूत सौदेबाजी की ताकत के तौर पर, मठ पिछड़ेपन पर चिनप्पा रेड्डी आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों को जारी करने जैसी सरकारी नीति का विरोध करते हैं और यहां तक कि औद्योगिक परियोजनाओं को भी रोका है. 2011 में तोंतदरिया मठ के प्रमुख पुजारी ने किसानों का पक्ष लिया और गडग में प्रस्तावित 6 मिलियन टन स्टील प्लांट के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया.

‘परोक्ष (इनडायरेक्ट) प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) बन गया है,’ रामचंद्रप्पा ने समझाया.

(संपादन : इन्द्रजीत)

(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु के अवनियापुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के दौरान 60 लोग घायल, कार्यक्रम रहेगा जारी