नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को कथित तौर पर जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) धन की हेराफेरी को लेकर समन भेजा है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
अधिकारियों ने बताया कि अब्दुल्ला को 31 मई को उनके चंडीगढ़ कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है.
ईडी ने इससे पहले 2019 और 2020 में दो मौकों पर अब्दुल्ला से इसी मामले में पूछताछ की थी. पिछली बार ईडी ने 84 वर्षीय नेता से जम्मू-कश्मीर के राज बाग स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की थी. ईडी ने दोनों मौकों पर धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अब्दुल्ला का बयान दर्ज किया था.
इससे पहले जनवरी 2018 में कथित घोटाले में केंद्रीय ब्यूरो जांच (सीबीआई) की एक टीम ने उनसे पूछताछ की थी. मामले की जांच अभी भी जारी है.
ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें महासचिव मोहम्मद सलीम खान और पूर्व कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा सहित जेकेसीए के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
2015 में, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित 113 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जबकि राज्य पुलिस को उस जांच को अंजाम देने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नामित थे.
घोटाले में अब्दुल्ला के नाम का जिक्र करते हुए और सीबीआई को जांच सौंपने के कारणों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा था कि जेकेसीए के अध्यक्ष एक ‘बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व’ हैं, जिन्होंने राज्य के सीएम के रूप में कार्य किया और पहले की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया.
2011 के चुनावों के बाद कोषाध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद आरोपी अहसान मिर्जा को वित्तीय मामलों के नियंत्रण में रखने के लिए जेकेसीए के फर्जी खातों के संचालन से संबंधित दो विरोधाभासी प्रस्तावों को मंजूरी देने में उनकी मिलीभगत का आरोप है.
सीबीआई इस मामले में कई अन्य लोगों से पूछताछ कर चुकी है.
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