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केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई
ईडी की नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन प्रा. लि. पर कार्रवाई ने- जिसने 2010 में दिल्ली के बहादुरशाह ज़फर मार्ग स्थित अखबार की प्रकाशक कंपनी को खरीद लिया था और जिसमें कथित रूप से सोनिया और राहुल गांधी की बहुमत हिस्सेदारी है, सप्ताह के अधिकतर दिनों में केंद्रीय एजेंसियों और उनके कथित दुरुपयोग पर फोकस बनाए रखा. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा यूपी के सहारनपुर में इस्लामिक विश्वविद्यालय दारुल उलूम देवबंद के एक छात्र से की गई पूछताछ के साथ भी यही हुआ.
बृहस्पतिवार को रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और इनक़लाब दोनों ने यंग इंडिया ऑफिस को सील किए जाने की खबर को, जिससे कांग्रेस पार्टी खौल गई, अपने पहले पन्नों पर लीड खबर बनाया. इनक़लाब ने ये भी लिखा कि प्रमुख विपक्षी दल के मुख्यालय और उसकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास, दोनों की मोर्चाबंदी कर दी गई थी.
उससे एक दिन पहले लीड खबर नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापेमारियों पर थी, जिसके साथ तस्वीरें भी छपीं थीं. अखबार में कांग्रेस नेताओं के आरोप छापे गए कि जिस तरह ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्रवाई करती थी, ठीक उसी तरह केंद्र सरकार विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है. उसी दिन सहारा ने लिखा कि ईडी कार्रवाई के मामले को राज्य सभा में भी उठाया गया था.
बुधवार को इनक़लाब में छपे एक संपादकीय में कहा गया कि ईडी मामलों में सज़ा की दर बहुत खराब थी जिसका- अखबार की नज़र में- मतलब ये था कि एजेंसी छापे मार सकती है लेकिन कोर्ट में अपने मामलों का बचाव नहीं कर सकती. अखबार ने आगे ये भी दावा किया कि पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए ईडी द्वारा चार्ज किए गए 100 लोगों में एक से भी कम को कोर्ट से सज़ा मिलती है.
शुक्रवार को सहारा के पहले पन्ने पर छपी एक खबर में कहा गया कि ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी पात्रा चाल पुनर्वास मामले में समन जारी किए हैं.
उसी दिन सियासत ने अपने पहले पन्ने पर खबर दी कि राउत की ईडी रिमांड 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. मंगलवार को सियासत ने संजय राउत को ईडी रिमांड में भेजे जाने को अपनी लीड खबर बनाया था.
सोमवार को सात कॉलम के एक फ्लायर में इनक़लाब ने खबर दी कि एनआईए ने एक इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल के सिलसिले में कई सूबों में छापेमारी की थी. अखबार ने बताया कि दारुल उलूम देवबंद के एक छात्र मोहम्मद फारूक़ को, एनआईए और यूपी के आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने एक शक के आधार पर हिरासत में ले लिया था. उससे आठ घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया.
शुक्रवार को सियासत में छपे एक संपादकीय में कहा गया कि सरकार ताकत की भाषा इस्तेमाल कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ ज़ोर-ज़बर्दस्ती की रणनीति अपना रही है और उसने अपने आलोचकों को राष्ट्र-विरोधी कहना शुरू कर दिया है. जो लोग फिर भी आलोचना में लगे रहते हैं, उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया जाता है. संपादकीय में कहा कि अपनी ही सरकार की आलेचना करने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी को मंत्री पद नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें लोगों का विश्वास हासिल हो रहा है.
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महंगाई की समस्या
शुक्रवार को पहले पन्ने पर अपनी लीड खबर में सियासत ने ऐलान किया कि कांग्रेस महंगाई और जीएसटी को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी. अखबार में राहुल गांधी का ये कहते हुए हवाला दिया गया कि उन्हें प्रधानमंत्री से डर नहीं लगता और सच को दबाया नहीं जा सकता.
मंगलवार को सियासत ने अपने पहले पन्ने पर दर्ज किया कि उसी दिन राज्य सभा में महंगाई पर बहस होने जा रही है. उसी दिन पहले पन्ने पर एक और खबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में दिए जवाब पर थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश और विदेशों में विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत की महंगाई दर को सात प्रतिशत पर नियंत्रित करके रखा गया है.
उसी दिन प्रकाशित एक संपादकीय में अखबार ने सरकार पर मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर संसद में बहस को रोकने और सच्चाई से आंखें मूंदने का आरोप लगाया. अखबार ने लिखा कि ऐसा करने से ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि देश में महंगाई सभी हदों को पार कर गई है.
मंगलवार को पहले पन्ने की अपनी लीड खबर में इनक़लाब ने लिखा कि लोकसभा में विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है. उसने अपने पहले पन्ने पर तृणमूल लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तिदार का एक फोटो भी छापा, जिसमें वो खाना पकाने के ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर ध्यान खींचने के लिए एक कच्चा बैंगन खा रहीं थीं.
बृहस्पतिवार को सहारा में छपे एक संपादकीय में कहा गया कि सत्ताधारी राजनीतिक दल के मंत्री और सांसद विपक्षी नेताओं से कह रहे हैं कि जब सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन मुहैया करा रही है और सबसे गरीब परिवारों को बैंक खाते और बिजली की सुविधाएं दी गई हैं, तो वो किस महंगाई की बात कर रहे हैं. लेकिन, अखबार ने आगे कहा कि सच्चाई ये है कि देश ने पिछले 30-40 वर्षों में ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी.
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मुफ्त उपहारों पर सुप्रीम कोर्ट
बृहस्पतिवार को इनक़लाब में छपी एक खबर में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त उपहारों के वादे एक ‘गंभीर आर्थिक मसला’ हैं और उसने इस मामले की जांच करने और इसका समाधान सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल के गठन पर सुझाव मांगे हैं.
उसी दिन छपे एक संपादकीय में सियासत ने आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी सरकार भी अपने द्वारा मुहैया कराए गए फायदों का लाभ उठाती है- जैसे कि मुफ्त आहार लेकिन फिर भी वो विपक्षी दलों की राज्य सरकारों तथा दूसरी पार्टियों द्वारा किए जाने वाले ऐसे ही कामों पर आपत्ति जताती है.
उसमें आगे कहा गया कि जन कल्याण के मामले में राजनीति से बचना चाहिए और हर किसी को लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
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‘ऑपरेशन कमल’
बुधवार को इनक़लाब ने पहले पन्ने पर खबर छापी कि झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों के पास 49 लाख रुपए पाए जाने के बाद पहले उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया. अखबार ने दावा किया कि सीआईडी की पूछताछ के दौरान विधायकों ने स्वीकार कर लिया था कि गुवाहाटी में एक ‘बड़े नेता’ से मिलने के लिए वो असम गए थे.
आरोप लगाया गया है कि बीजेपी राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन सरकार को गिराने के लिए विधायकों को प्रलोभन देने की कोशिश कर रही थी.
रविवार को इनक़लाब ने पहले पन्ने पर खबर छापी कि कांग्रेस बीजेपी पर झारखंड सरकार को गिराने का आरोप लगा रही है. अखबार ने आगे कहा कि हालांकि कांग्रेस ने तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया लेकिन ‘बीजेपी के ऑपरेशन कमल’ की कलई खुल गई.
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राष्ट्रमंडल खेलों में जीत
बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की कामयाबियों को भी उर्दू अखबारों के पहले पन्नों पर जगह दी गई. इनक़लाब और सहारा ने लिखा कि वेटलिफ्टर अचिंत्या शियुली ने इस साल भारत को उसका तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया है. सहारा ने भी इस बात को उजागर किया कि इस श्रेणी में ये कुल मिलाकर छठा पदक था.
एक दिन पहले ही अखबार ने वेटलिफ्टिंग में ही जेरेमी लालरिनुंगा के स्वर्ण पदक जीतने के बारे में लिखा था.
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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