मुंबई, 23 मई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों, एनबीएफसी एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, प्रभाव एवं प्रचुरता के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की है।
रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि इस छह-सदस्यीय समिति का प्रमुख पूर्व डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो को बनाया गया है। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
समिति को बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) एवं अन्य विनियमित इकाइयों की उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता, असरकारिता और प्रचुरता को परखकर अपना आकलन पेश करना है।
इसके अलावा समिति डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के बदलते हुए दौर में उपभोक्ता सेवा परिदृश्य की बदलती हुई जरूरतों की भी समीक्षा करेगी। समिति यह सुझाव भी देगी कि उपभोक्ता सेवाओं को अधिक असरदार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस समिति में कानूनगो के अलावा भारतीय बैंक संघ के प्रमुख ए के गोयल, आईडीआरबीटी के पूर्व निदेशक ए एस रामाशास्त्री, एआईबीडीए की मानद सचिव अमिता सहगल, मुंबई विश्वविद्यालय की प्रोफेसर राजश्री एन वर्हादी और आरबीआई के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार शर्मा भी शामिल हैं।
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प्रेम अजय
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