नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) के निदेशक मंडल ने प्रवर्तकों आदित्य बिड़ला समूह और वोडाफोन समूह का कंपनी में कामकाज और प्रबंधन संबंधी अधिकार बनाए रखने के लिए शेयरधारकों के समझौते में संशोधन को मंजूरी दी है। कर्ज में डूबी वीआईएल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
इस संशोधन के अनुसार कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 48.99 प्रतिशत होने के बावजूद वर्तमान प्रवर्तकों के पास प्रबंधन संबंधी अधिकार बने रहेंगे।
शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी इस संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए तीन जून को एक असाधारण आम बैठक बुलाएगी।
इसमें बताया गया, ”निदेशक मंडल ने आज यानी दो मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ ही शेयरधारकों के समझौते के कुछ खंडों को संशोधित करने को मंजूरी दी, ताकि ‘योग्यता सीमा’ को 13 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक संशोधित किया जा सके और, इसके लिए, भारत सरकार को मूल रूप से जारी किए गए इक्विटी शेयरों को उदासीन रखा जा सके।”
वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी 22.6 प्रतिशत से बढ़कर 48.99 प्रतिशत हो गई है। इसके साथ ही आदित्य बिड़ला समूह की कंपनियों और वोडाफोन समूह की कंपनियों की हिस्सेदारी क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 16.07 प्रतिशत रह गई है।
भाषा पाण्डेय रमण
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