नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष (एएचआईडीएफ) को वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया।
जून 2020 में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये के एएचआईडीएफ की स्थापना को मंजूरी दी थी।
बृहस्पतिवार को एक सरकारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 तक अगले तीन वर्षों के लिए 29,610.25 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अवसंरचना विकास कोष (आईडीएफ) के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) को जारी रखने को मंजूरी दे दी।’’
यह योजना डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, मांस प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, पशु चारा संयंत्र, नस्ल गुणन फार्म, पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन) और पशु चिकित्सा वैक्सीन और दवा उत्पादन सुविधाओं के लिए निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
बयान में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड और एनडीडीबी से 90 प्रतिशत तक ऋण के लिए दो साल की मोहलत सहित 8 वर्षों के लिए तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेगी।’’
पात्र संस्थाओं में व्यक्ति, निजी कंपनियां, एफपीओ, एमएसएमई, धारा 8 की कंपनियां शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि अब डेयरी सहकारी समितियां डेयरी संयंत्रों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण का भी लाभ उठाएंगी।
भाषा राजेश राजेश अनुराग
अनुराग
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.