जयपुर, 25 अगस्त (भाषा) राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों का इन वाहनों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान का इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि परिवहन विभाग को इस मद में 40 करोड़ रुपये मिले हैं।
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को उनका बकाया अनुदान जल्द ही मिलने लगेगा।
परिवहन विभाग ने राज्य सरकार से पिछले पांच महीने में वाहन खरीदने वाले इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को अनुदान देने के लिए सरकार से पैसा मांगा था।
परिवहन विभाग के आयुक्त के एल स्वामी ने कहा, ‘हमें राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपये मिले हैं। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद अनुदान से संबंधित सभी लंबित बकाया राशि को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।’
परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार राज्य के 12 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) क्षेत्रों में पिछले वित्त वर्ष में ई-वाहन खरीदने वाले लोगों को अनुदान के रूप में 18 करोड़ रुपये दिए गए थे। उन्होंने कहा कि आरटीओ क्षेत्रों के 3,000 वाहन मालिकों को पांच करोड़ रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया जाना है। यह राशि जल्द दे दी जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने वाहन की बैटरी क्षमता के अनुसार दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपये से 10,000 रुपये और तीन पहिया वाहनों की खरीद पर 10,000 से 20,000 रुपये की एसजीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति करने की घोषणा की थी।
राज्य में ई-वाहनों को मोटर वाहन कर के दायरे से बाहर रखा गया है।
भाषा पृथ्वी मनीषा पाण्डेय
पाण्डेय
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