नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बुधवार को कठोर दंड की जरूरत और अवैध व्यापार और गतिविधियों में लिप्त लोगों के गठजोड़ पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत पर बल दिया।
फिक्की-कैस्केड के 10वें संस्करण – ‘मासक्रेड 2024’ को संबोधित करते हुए बिट्टू ने कहा कि आर्थिक वृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ लड़ाई के लिए विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम साथ मिलकर मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं, मजबूत पहल के साथ इन खतरों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देते हैं… सजा जरूरी है, और अपराधियों के मन में यह डर पैदा करना महत्वपूर्ण है कि अगर वे अवैध व्यापार गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा।’’
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य राजीव तलवार ने कहा कि बोर्ड नकली सामान और तस्करी के खिलाफ आंदोलन में आधार के रूप में काम कर रहा है।
तलवार ने कहा, ‘‘हमने बहुत व्यापक क्षमताओं के साथ एक प्रौद्योगिकी-संचालित जोखिम प्रबंधन पोर्टल बनाया है जो हमें संभावित तस्करी के बारे में पता लगाने में मदद करता है। तलवार ने कहा, ‘‘सीबीआईसी के फील्ड अधिकारी इस पोर्टल की मदद से औसतन 60 जांच प्रतिदिन कर रहे हैं।’’
पिछले 15 महीनों में 3,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 40 करोड़ रुपये के विदेशी उत्पाद जब्त किए गए हैं।
इस अवसर पर फिक्की कैस्केड के अध्यक्ष अनिल राजपूत ने कहा कि आज के प्रौद्योगिकी-प्रधान परिदृश्य में कृत्रिम मेधा (एआई) ने बहुत महत्व प्राप्त कर लिया है और वर्तमान में, हम अपने व्यवसायों और समाज पर इस तकनीक के सकारात्मक प्रभाव को देख रहे हैं।
भाषा राजेश अजय
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