नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने बुधवार को कहा कि भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत सोने के लिए शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
इस समझौते के तहत भारत टीआरक्यू के तहत एक प्रतिशत शुल्क या शुल्क रियायत के साथ यूएई से सालाना 200 मीट्रिक टन तक सोना आयात करने पर सहमत हुआ था।
भारत-यूएई व्यापार समझौते के तहत सोने के लिए टीआरक्यू आवंटन की प्रक्रिया में संशोधन करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक व्यापार नोटिस में कहा कि ”सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) के तहत सोने के लिए टीआरक्यू का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।”
इसमें यह भी कहा गया कि पात्र आवेदक को हॉलमार्किंग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और जीएसटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
इसमें आगे कहा गया कि टीआरक्यू के तहत सोने के आयात पर विचार नहीं किया जाएगा।
पात्र आवेदक डीजीएफटी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भाषा अजय पाण्डेय
पाण्डेय
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