नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता ने वर्ष 2024 में देश को जीवाश्म ईंधन और प्रदूषण संबंधी लागत में चार लाख करोड़ रुपये की बचत करने में मदद की है।
जोशी ने यहां ‘मेरकॉम रिन्यूएबल्स समिट 2025’ को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने निर्धारित समय से पांच साल पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
उन्होंने बताया कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 245 गीगावाट का आंकड़ा पार कर गई है। इसमें 116 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा और 52 गीगावाट क्षमता पवन ऊर्जा की है।
जोशी ने अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, ‘‘भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ी हुई स्थापित क्षमता के दम पर 2024 में जीवाश्म ईंधन एवं प्रदूषण-संबंधी लागत के रूप में करीब चार लाख करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली।’’
उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 58.7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
जोशी ने बताया कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) को मजबूत करने, ग्रिड के आधुनिकीकरण और ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है।
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