नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि 10 राज्यों को बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में अतिरिक्त 28,204 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी गई है।
ये 10 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं।
एक बयान के मुताबिक, ‘‘वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 2021-22 में बिजली क्षेत्र में निर्धारित सुधारों को पूरा करने के लिए 10 राज्यों को 28,204 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी है।’’
राज्य वित्त वर्ष 2022-23 में भी बिजली क्षेत्र में सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधारी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
बयान में कहा गया कि 2022-23 में इन सुधारों के लिए राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में 1,22,551 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे।
वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2021-22 से 2024-25 तक चार साल की अवधि के लिए हर साल राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने का फैसला किया था।
अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति राज्यों द्वारा बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों के आधार पर दी जाएगी।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.