मुंबई, 18 जुलाई (भाषा) आयात शुल्क में बदलाव और ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर से न केवल ईंधन पर उत्पाद शुल्क कटौती की भरपाई हो पाएगी, बल्कि इससे चालू वित्त वर्ष में कुल कर संग्रह भी बजट लक्ष्य से अधिक यानी 20.70 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।
इंडिया रेटिंग्स की सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट में कुल कर संग्रह 19.35 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन कुछ आयात पर सीमा शुल्क में बदलाव और ऊंची मुद्रास्फीति आधारित मौजूदा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से कर संग्रह अधिक रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार का कर राजस्व बजट लक्ष्य से 1.35 लाख करोड़ रुपये अधिक रह सकता है।
सरकार ने 21 मई को ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाया था। उसके बाद सरकार ने अपने राजस्व में सुधार और राजकोषीय घाटे पर अंकुश के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं।
सरकार ने 21 मई को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में आठ रुपये लीटर और डीजल पर छह रुपये लीटर की कटौती की थी। लेकिन 30 जून को सोने पर आयात शुल्क को 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर क्रमश: छह रुपये, 13 रुपये और छह रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया था। इसके अलावा कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन का अप्रत्याशित लाभ कर भी लगाया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कर से जीडीपी अनुपात को 7.5 प्रतिशत मानते हुए अतिरिक्त शुद्ध राजस्व प्राप्त होगा। इससे चालू वित्त वर्ष में कर संग्रह 20.70 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। अतिरिक्त कर राजस्व करीब 1.35 लाख करोड़ रुपये रहेगा।
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