मुंबई, 13 सितंबर (भाषा) राज्यों की उधारी लागत में लगातार चौथे सप्ताह कमी हुई है। मंगलवार को साप्ताहिक नीलामी में यह दर 0.06 प्रतिशत घटकर 7.46 प्रतिशत रह गई।
राज्य के विकास ऋणों की ताजा नीलामी में दस राज्यों ने 10,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो उधारी के तय कार्यक्रम के मुकाबले 1.5 प्रतिशत अधिक है। कोविड महामारी के प्रकोप के दौरान केंद्र सरकार से अधिक अनुदान मिलने के कारण राज्य संकेतित राशि से बहुत कम उधार ले रहे थे।
पिछले सप्ताह केंद्र ने जुलाई के लिए कर हस्तांतरण के रूप में 58,300 करोड़ रुपये जारी किए थे। यह राशि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के प्रत्येक महीने में दी गई राशि 47,600 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा केंद्र ने जुलाई में 10 राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 31,500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी।
राज्यों की उधारी लागत पिछले सप्ताह 0.06 प्रतिशत घटकर 7.46 प्रतिशत रह गई। हालांकि इस दौरान उधारी की औसत अवधि 13 साल से बढ़कर 14 साल हो गई।
गिरावट के रुझानों के अनुरूप 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल 7.14 प्रतिशत से घटकर 7.08 प्रतिशत रह गया।
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम ने नीलामी में भाग नहीं लेने के संकेत दिए थे, हालांकि उन्होंने 5,800 करोड़ रुपये उठाए। गोवा ने 800 करोड़ रुपये उधार लिए। दूसरी ओर हरियाणा, केरल, मेघालय, तमिलनाडु और बंगाल ने उधार लेने के संकेत देने के बावजूद नीलामी में भाग नहीं लिया।
भाषा पाण्डेय रमण
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