नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) भारत में स्टारलिंक की यात्रा का घटनाक्रम इस प्रकार है।
26 नवंबर, 2021: दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की स्टारलिंक को सैटेलाइट (उपग्रह आधारित) इंटरनेट सेवाओं के लिए पूर्व-बुकिंग बंद करने को कहा। दूरसंचार विभाग ने कहा कि कंपनी ‘लाइसेंसधारी नहीं है।’
27 सितंबर, 2024: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में कॉल, मैसेज, ब्रॉडबैंड और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उपग्रह कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने की पद्धति और कीमत का पता लगाने के लिए उद्योग-व्यापी परामर्श शुरू किया।
चार अक्टूबर, 2024: दूरसंचार कंपनी जियो ने ट्राई प्रमुख को पत्र लिखा; सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर संशोधित दस्तावेज की मांग करते हुए कहा कि जो दस्तावेज प्रसारित किया गया है, उसमें उपग्रह और स्थलीय सेवाओं के बीच समान अवसर की अनदेखी की गई है।
15 अक्टूबर, 2024: इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस (आईएमसी) में सुनील भारती मित्तल ने सैटकॉम (उपग्रह आधारित दूरसंचार) स्पेक्ट्रम में रुचि रखने वाली कंपनियों के लिए बोली लगाने के मार्ग की वकालत करके कई लोगों को चौंका दिया।
15 अक्टूबर, 2024: आईएमसी में दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी की दूरसंचार कंपनियों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सैटकॉम के लिए रेडियो तरंगों का आवंटन प्रशासनिक रूप से किया जाएगा, लेकिन बिना लागत के नहीं।
16 अक्टूबर, 2024: एलन मस्क ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी का विरोध करने के लिए मंत्री सिंधिया को धन्यवाद दिया; कहा कि वह भारतीयों की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं।
आठ नवंबर, 2024: बाजार प्रतिद्वंद्वी जियो, भारती एयरटेल ने ट्राई ओपन हाउस में छह घंटे की लंबी चर्चा के दौरान उपग्रह कंपनियों से मुकाबला करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया।
11 मार्च, 2025: भारती एयरटेल ने आश्चर्यजनक रूप से एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेसएक्स के साथ एक समझौते की घोषणा की। इसके तहत वह भारत में अपने ग्राहकों को स्टारलिंक के तहत अमेरिकी कंपनी की हाई-स्पीड (उच्च गति वाली) इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगी।
12 मार्च, 2025: उद्योगपति मुकेश अंबानी की ‘जियो प्लेटफॉर्म्स’ ने भी यही किया। कंपनी ने कहा कि उसने स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ एक समझौता किया है।
19 मार्च, 2025: वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह स्टारलिंक सहित विभिन्न सैटकॉम प्रदाताओं के साथ खोजपूर्ण बातचीत कर रही है।
पांच मई, 2025: सरकार ने सैटकॉम सेवाओं के कानूनी अवरोधन को अनिवार्य कर दिया, देश के बाहर डेटा रूटिंग पर रोक लगा दी।
सात मई, 2025: दूरसंचार विभाग ने सैटकॉम सेवाओं के लिए स्टारलिंक को आशय पत्र जारी किया।
भाषा अनुराग अजय
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