बेंगलुरु, सात मार्च (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करधारकों की शिकायतों पर कथित रूप से ध्यान नहीं देने के लिए सोमवार को कर बोर्डों को फटकार लगाते हुए उन्हें निर्देश दिया कि कर अधिकारी शनिवार का दिन शिकायतों की सुनवाई के लिए सुरक्षित रखें।
सीतारमण ने यहां एक बजट-बाद परिचर्चा के दौरान कर कटौती से जुड़े एक सवाल पर यह प्रतिक्रिया दी।
कर्नाटक बैंक के महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) मुरलीधर राव ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के कुछ प्रावधानों और प्रत्यक्ष कर कटौतियों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी।
इस सवाल पर कर बोर्डों के अधिकारियों के जवाब देने से पहले ही सीतारमण ने दखल देते हुए कहा, ‘‘मैं यह जानने को उत्सुक हूं कि क्या सीबीआईसी और सीबीडीटी के अधिकारी यहां मौजूद हैं? क्या आप अपने कर निर्धारिती के संपर्क में रहते हैं? ये ऐसे सवाल नहीं हैं जिन पर वित्त मंत्रालय के सचिव यहां बैठकर स्थिति स्पष्ट करें। यह काम कर बोर्डों का है।’’
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मैं अब सीबीडीटी और सीबीआईसी को यह कहूंगी कि शनिवार का दिन खाली रखें और करधारकों के साथ बात करें और सभी जरूरी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करें।’’
उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कर-निर्धारिती के साथ कर कानूनों में मौजूद खामियों एवं नीतियों में जरूरी संशोधनों पर चर्चा करें। इससे वित्त विधेयक में जरूरी कर संशोधन तैयार करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बजट पर आयोजित इस परिचर्चा कार्यक्रम में पूछे गए अधिकांश सवालों के संबंध कर बोर्डों से जुड़े हुए हैं जबकि दोनों ही बोर्ड इनसे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।
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प्रेम अजय
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