नयी दिल्ली, 29 मई (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अध्यक्ष मसातो कांडा से मुलाकात की और रोजगार सृजन सहित एकीकृत ग्रामीण समृद्धि पहल के लिए समर्थन बढ़ाने की मांग रखी।
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के संकल्प के अनुरूप साझेदारी को आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के ‘सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन’ दृष्टिकोण के साथ व्यवस्थागत बदलाव और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘बजट प्लस’ और ‘वित्त प्लस’ के दृष्टिकोण पर जोर दिया। इसके अलावा उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देने में फुर्ती दिखाने का आग्रह भी किया।
वित्त मंत्री ने ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत पर जोर देते हुए एडीबी से एकीकृत ग्रामीण समृद्धि उपायों का समर्थन करने का आग्रह किया। इसमें रोजगार एवं स्थानीय उद्यमिता के सृजन के अलावा कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है।
मंत्रालय के मुताबिक, वित्त मंत्री ने ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण के अनुरूप शहरी शासन में व्यवस्थागत सुधार, पारगमन-उन्मुख विकास और नगरपालिका वित्त को सुदृढ़ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे से आगे बढ़ने पर जोर दिया।
सीतारमण ने भारत की बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की जरूरतें पूरी करने में निजी क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया और एडीबी को निजी निवेश को सक्षम करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस दौरान एडीबी अध्यक्ष ने भारत के विकास एजेंडा के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया, जिसमें बैंक के अंतरराष्ट्रीय अनुभव का निर्माण और सर्वोत्तम व्यवहार को लाना शामिल है।
उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण के लिए समर्थन की प्रतिबद्धता भी जताई।
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