नयी दिल्ली, छह जुलाई (भाषा) नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन एवं उसके कलपुर्जों के लिए शुरू की गई उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 23 लाभार्थियों की दूसरी अस्थायी सूची बुधवार को जारी की।
ड्रोन एवं संबंधित उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल सितंबर में 120 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना शुरू की गई थी। यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 में सभी घरेलू ड्रोन विनिर्माताओं के सम्मिलित कारोबार की लगभग दोगुनी है।
मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पीएलआई के तहत लाभार्थी के तौर पर चयनित 12 ड्रोन विनिर्माताओं में से तीन फर्में कर्नाटक और दो-दो फर्में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की हैं जबकि एक कंपनी उत्तराखंड की है।
इसके अलावा ड्रोन उपकरण बनाने वाली 11 कंपनियां भी पीएलआई योजना के लाभार्थी के तौर पर चुनी गई हैं। ये कंपनियां बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई एवं गुरुग्राम की हैं।
नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पीएलआई लाभार्थी के तौर पर अस्थायी रूप से 23 कंपनियों का चयन वित्त वर्ष 2021-22 के गैर-अंकेक्षित वित्तीय नतीजों और अन्य सूचना के आधार पर किया गया है। मंत्रालय ने मई की शुरुआत में इच्छुक कंपनियों से आवेदन मंगवाए थे।
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