नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड (शुरुआती कोष) योजना के लिए 283.5 करोड़ रुपये आवंटित किये है। यह राशि लगभग 100 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है।
स्टार्टअप इकाइयों के लिए कोषों के कोष (फंड ऑफ फंड्स) के तहत बजटीय आवंटन 1,000 करोड़ रुपये था। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के फंड₨ ऑफ फंड्स (एफएफएस) की स्थापना की थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एफएफएस का परिचालन करने वाली एजेंसी है।
इसके बाद अप्रैल, 2021 में सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, मूल विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
बजट दस्तावेजों के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के लिए आवंटन को 2021-22 में संशोधित अनुमान 32.83 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 के लिए 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) का बजट भी अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 66.16 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि इस वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में यह 60.67 करोड़ रुपये था।
फुटवियर, लेदर एंड एक्सेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफएलएडीपी) के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 208 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसी तरह राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों के लिए आवंटन 2021-22 में संशोधित अनुमान 1,335.15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
भाषा जतिन अजय
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