नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) सरकार ने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत तीन साल में महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को 1,650 करोड़ रुपये जारी करने की बुधवार को मंजूरी दे दी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी।
ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी।
इस पर कुल 1,650 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस फैसले पर कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण-मुक्त रसोई और महिलाओं की बढ़िया सेहत सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ”देश भर में हर परिवार को प्रदूषण-मुक्त रसोई सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हम इस दिशा में मजबूती से कदम उठा रहे हैं ताकि हमारी माताओं और बहनों के अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ उनका जीवन स्तर और भी बेहतर हो सके।”
सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही 14.2 किलो के गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है। उन्हें यह लाभ सालभर में अधिकतम 12 बार मिलेगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। लाभार्थियों को पहली बार गैस सिलेंडर और एक गैस चूल्हा मुफ्त में दिया जाता है।
मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बारे में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, कुछ पात्र परिवारों के पास अब भी एलपीजी कनेक्शन नहीं हैं। अगस्त के अंत तक 15 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शनों की मांग आ चुकी थी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के तहत नए गैस कनेक्शन जारी करने का फैसला किया है।
हालांकि, एक रसोई गैस सिलेंडर की दिल्ली में इस समय कीमत 903 रुपये है लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यह 703 रुपये में ही मिलता है। इसकी वजह यह है कि उन्हें सरकार से प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है।
उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद से देशभर में एलपीजी सिलेंडर का प्रसार 62 प्रतिशत से बढ़कर अब स्थिरता के स्तर पर पहुंच चुका है।
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