नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) के बोलीदाताओं ने ऋणदाताओं और प्रशासकों के सामने विभिन्न कानूनी मुद्दों को उठाया है। इनका वित्तीय प्रभाव 20,000 करोड़ रुपये हैं।
गौरतलब है कि आरसीएल के लिए बाध्यकारी बोली जमा करने की समयसीमा नजदीक आ रही है।
रिलायंस कैपिटल और उसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए पक्की बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख 28 नवंबर है।
सूत्रों ने कहा कि हिंदुजा, टॉरेंट, ज्यूरिख और पिरामल सहित बोलीदाताओं ने इस संबंध में चिंता जताई है और प्रशासक से इन देनदारियों का जल्द समाधान करने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा कि बोलीदाताओं से ऋणदाताओं को किसी भी भुगतान से पहले इन देनदारियों का समाधान करने को कहा है।
बोलीदाताओं ने मुख्य रूप से दो मुद्दों को उठाया है- रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) की समाधान योजना और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के शेयरों के नियंत्रण के लिए प्रशासक और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के बीच कानूनी लड़ाई, जो राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में लंबित है।
भाषा
पाण्डेय अजय
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