नई दिल्ली: विनिवेश के प्रति सरकार की नीति की प्राथमिकताओं में उल्लेखनीय बदलाव आ रहा है. दिप्रिंट को इसकी जानकारी मिली है. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस बदलाव में वार्षिक विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने पर एकल-दिमाग वाले फोकस से हटकर अन्य हितधारकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारियों के साथ राजकोषीय आवश्यकताओं को संतुलित करने वाले एक कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण की ओर जाना शामिल है.
दिप्रिंट के साथ एक स्वतंत्र साक्षात्कार में, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांता पांडे ने बताया कि जबकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के तहत अपनी निजीकरण योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है, इस में तेजी से प्रगति हो रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार विनिवेश को सिर्फ राजकोषीय जरूरतों के अलावा व्यापक नजरिए से भी देख रही है. हालांकि, ऐसा करने में, यह भी एहसास हो रहा है कि आगे विनिवेश की सीमित गुंजाइश है जिसमें पूर्ण निजीकरण शामिल नहीं है.
पूर्ण निजीकरण के साथ भी, जिसके बारे में पांडे ने कहा कि सरकार आगे बढ़ रही है, वास्तविकता यह है कि यह प्रक्रिया धीमी होगी.
मई 2020 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वाकांक्षी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति की घोषणा की. नीति के तहत, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वह कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में न्यूनतम उपस्थिति बरकरार रखे.
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अन्य सभी क्षेत्रों में, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह या तो अपनी कंपनियों को बेचकर या उन्हें बंद करके अपने व्यवसायों से बाहर निकल जाएगी.
ऐसा लगता है कि अब इसमें काफी बदलाव आ गया है.
पांडे ने कहा, “हम नीति पर कायम हैं, लेकिन वास्तविक विनिवेश देखने के लिए इसे धीरे-धीरे करना होगा.”
सरकार के रुख में बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर जो कमाई कर सकती है, बनाम उन कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए लाभांश के माध्यम से जो कमाई कर सकती है, को संतुलित करने के उसके दृष्टिकोण से संबंधित है.
पांडे ने कहा, “विनिवेश रणनीति को केवल राजकोषीय प्राप्तियों के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.”
उन्होंने कहा, “इसके कई उद्देश्य हैं, जिनमें से राजकोषीय विचार एक है. राजकोषीय प्राप्तियों के दृष्टिकोण से भी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) से विनिवेश और लाभांश दोनों महत्वपूर्ण हैं. हम अब संतुलित रुख अपना रहे हैं. हम कह रहे हैं कि विनिवेश और लाभांश को एक साथ देखा जाना चाहिए.”
उन्होंने आगे कहा, “हाल तक इन दोनों में से विनिवेश पर फोकस एकतरफा रहा है. हालांकि, शेयरों के विनिवेश का मतलब यह भी है कि लाभांश के कारण भविष्य की प्राप्तियों का त्याग कर दिया जाता है. इसलिए, इस मुद्दे पर समग्र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है.”
सीधे शब्दों में कहें तो, पांडे जो कह रहे थे वह यह था कि सरकार को अभी चिकन खाने या अगले वर्षों में उसके अंडे खाने के बीच चयन करना होगा. कुछ समय पहले तक सिर्फ चिकन खाने पर ही फोकस था.
लाभांश और विनिवेश दोनों
लाभांश पर यह पुनः ध्यान सिर्फ शब्दों में नहीं है. नवंबर 2020 में, DIPAM ने सभी CPSEs के सीईओ और प्रबंध निदेशकों को “निरंतर लाभांश नीति” पर एक सलाह जारी की.
2016 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को कर के बाद अपने लाभ का 30 प्रतिशत या अपने शुद्ध मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में देना था.
नवंबर 2020 की अपनी एडवाइजरी में, सरकार ने सीपीएसई के प्रमुखों को बताया कि उसने देखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां केवल न्यूनतम स्तर के लाभांश का भुगतान कर रही हैं, जिसे बदलने की जरूरत है.
इसमें कहा गया है, “सीपीएसई को सलाह दी जाती है कि वे लाभप्रदता, पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के साथ-साथ नकदी/भंडार और निवल मूल्य जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उच्च लाभांश का भुगतान करने का प्रयास करें.”
दूसरे शब्दों में, सरकार सीपीएसई को अपने वित्त पर अधिक ध्यान देने के लिए कह रही थी ताकि उन्हें लाभांश देने के लिए पर्याप्त मुनाफा हो, और ये लाभांश भुगतान अब तक की तुलना में अधिक होना चाहिए.
सलाह रंग लाई.
वार्षिक बजट आंकड़ों के अनुसार, सीपीएसई से सरकार को मिलने वाला लाभांश 2017-20 की अवधि में गिर रहा था. चूंकि यह सलाह वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में आई थी, इसलिए उस वर्ष लाभांश पर इसका प्रभाव सीमित था – सरकार को 2019-20 की तुलना में सीपीएसई से केवल 12 प्रतिशत अधिक लाभांश प्राप्त हुआ.
हालांकि, अगले साल, जब सीपीएसई के पास सलाह का पालन करने के लिए पूरा एक साल था, तो सरकार को दिया जाने वाला लाभांश बढ़कर लगभग 60,000 करोड़ रुपये हो गया – 2020-21 की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2019-20 की तुलना में 67 प्रतिशत की वृद्धि.
हालांकि 2022-23 और 2023-24 में सीपीएसई से लाभांश उन स्तरों से कम होने का बजट रखा गया है, फिर भी उनके पांच साल पहले के स्तर पर लौटने की उम्मीद है.
लक्ष्यों को वास्तविकता में वापस लाना
पांडे के अनुसार, कुछ साल पहले, सरकार वास्तविक रूप से संभव से कहीं अधिक विनिवेश लक्ष्य निर्धारित कर रही थी. उन्होंने कहा, अब दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक है.
पांडे ने कहा, “शुरुआत में वित्त मंत्रालय में विनिवेश के लिए ऊंचे लक्ष्य तय करने पर जोर दिया गया था. ये रकम तभी संभव है जब कोई बहुत बड़े संगठनों का निजीकरण करे. मान लें कि अगर हम 10 मिड-कैप कंपनियों का निजीकरण भी करते हैं, तो हम इक्विटी मूल्य में केवल 20,000 करोड़ रुपये कमाएंगे.”
बजट के आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ साल ऐसे थे जब सरकार ने विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किए थे जो पिछले वर्षों में हुए वास्तविक विनिवेश के विपरीत लग रहे थे.
उदाहरण के लिए, 2020-21 में लक्ष्य 2.1 लाख करोड़ रुपये का रखा गया था, जबकि पिछले साल 50,000 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक की कमाई हुई थी. 2021-22 में, लक्ष्य 75,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जो पिछले वर्ष के 37,896 रुपये के वास्तविक विनिवेश से लगभग दोगुना है.
पांडे ने बताया कि ये उच्च लक्ष्य विनिवेश की वास्तविक क्षमता के विपरीत थे.
पांडे ने बताया, “सरकार किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51 प्रतिशत तक कर सकती है और फिर भी नियंत्रण बरकरार रख सकती है. 51 प्रतिशत से कम में निजीकरण शामिल होगा. इसका मतलब यह है कि थोक निजीकरण का सहारा लिए बिना कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने से मिलने वाला संभावित राजस्व सीमित है.”
उन्होंने कहा, ”2014 के बाद से 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विनिवेश प्राप्तियां जुटाई गई हैं. अस्थायी गणना के अनुसार, सरकार के पास 51 प्रतिशत के स्तर से ऊपर की कंपनियों में लगभग 1.6-1.8 लाख करोड़ रुपये का बाजार मूल्य बचा है.”
पांडे ने कहा, “दूसरी बात यह है कि भले ही हमें किसी बड़ी कंपनी का पूरी तरह से निजीकरण करना हो, ऐसी प्रक्रिया में 1.5 साल से कम समय नहीं लगता है. विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) लेनदेन में प्रक्रियाएं ऐसी हैं.”
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सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं
पांडे ने कहा, सरकार द्वारा अपनाए जा रहे धीमे और अधिक सुविचारित दृष्टिकोण में योगदान देने वाला एक अन्य कारक यह है कि वह आम शेयरधारकों के हितों को ध्यान में रख रही है.
उन्होंने कहा, “इसलिए, 1.8 लाख करोड़ रुपये के वसूली योग्य मूल्य के लिए भी, सरकार को इसे कैलिब्रेटेड तरीके से करना होगा ताकि अल्पसंख्यक शेयरधारकों की रक्षा की जा सके.”
उन्होंने आगे कहा, “सरकार, लोगों को सीपीएसई स्टॉक में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद, उन निवेशों को बेकार नहीं होने दे सकती क्योंकि सरकार अचानक अपनी हिस्सेदारी बेचकर उस स्टॉक की आपूर्ति बढ़ा देती है.”
अंत में, सैद्धांतिक रूप से, सरकार कई बड़ी कंपनियों का उन रणनीतिक क्षेत्रों में निजीकरण कर सकती है, जिनके बारे में सरकार ने कहा है कि वह अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी, जिसका मतलब है कि इनमें हिस्सेदारी बेचने की गुंजाइश सीमित है.
DIPAM वेबसाइट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में सरकार ने कोल इंडिया में अपनी 3 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री की पेशकश की थी, जिसके लिए उसे 4,185.31 करोड़ रुपये मिले.
पांडे ने कहा, “हमने इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए विनिवेश लक्ष्य को कैलिब्रेट किया है. लोग कहते हैं कि यह बहुत कम है, लेकिन मेरा मानना है कि 50,000 करोड़ रुपये का यह लक्ष्य भी महत्वाकांक्षी है. आसान विनिवेश हो गया. यदि हम शेष सभी सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51 प्रतिशत करने में सफल हो जाते हैं, तो लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये बचेंगे. यह अपने आप में एक बड़ा आदेश है.”
सचिव ने यह भी कहा कि सरकार के पास ऐसी कई कंपनियां हैं जो अच्छी स्थिति में नहीं हैं, और इसलिए, अगर सरकार उनमें अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश भी करती है, तो उसे कोई खरीदार नहीं मिल सकता है.
पांडे ने आगे बताया कि कुछ क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दे हैं जो विनिवेश प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं. उदाहरण के लिए, सरकार बार-बार कह रही है कि वह दो बैंकों का निजीकरण करेगी. हालांकि, ऐसा होने के लिए पहले उसे संसद का दरवाजा खटखटाना होगा.
उन्होंने कहा, “बैंकों के विनिवेश के मामले में सबसे पहले कानून बनाना होगा.”
पांडे ने कहा, “बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसलिए उनका निजीकरण करने के लिए, प्रक्रिया शुरू होने से पहले संसद में एक सक्षम प्रावधान पारित करना होगा. वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) इस मुद्दे को देखता है, दीपम नहीं.”
(संपादन: ऋषभ राज)
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