आर्थिक नीति और आर्थिक कठिनाई के साथ बात यह है कि दोनों को महसूस करने में कुछ समय लगता है. यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना अब मोदी सरकार कर रही है. एक तरफ, सरकार द्वारा लागू किए गए कई जन-हितैषी सुधारों से लाभ मिलना अभी बाकी है. दूसरी ओर, 2016 के अंत में नोटबंदी के साथ शुरू हुई आम भारतीय की आर्थिक कठिनाई अब केवल वोटिंग को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त गति का निर्माण कर रही है. आर्थिक पीड़ा और लाभ के इस स्थगित प्रभाव ने उन्हें संकट में डाल दिया है. अब तक किए गए सभी अच्छे काम सरकार की आर्थिक विरासत को मजबूत करने में मदद करेंगे, लेकिन 2024 में राजनीतिक रूप से इसका कोई फायदा नहीं होगा. हालांकि, इसने जो आर्थिक पीड़ा पहुंचाई है, उसे अब तक माफ कर दिया गया है, लेकिन आम चुनाव के दृष्टिकोण के रूप में मतदाताओं के मन में तेज़ी से एक महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है.
जीएसटी धारणा
आइए उन सुधारों से शुरू करें जो सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए लागू किए हैं. मोदी सरकार को जिस सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के लिए याद किया जाएगा, वो है वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन. नीतिगत स्तर पर, इसके कई अर्थ थे—एक अखिल भारतीय कर व्यवस्था, दरों पर निश्चितता और केंद्र-राज्यों के राजकोषीय संबंधों में एक उल्लेखनीय बदलाव.
हालांकि, लोग जीएसटी के लिए मोदी को केवल कर की सर्वव्यापकता के कारण याद रखेंगे. आपके द्वारा भुगतान किए गए हर एक बिल के नीचे जीएसटी शब्द दिखाई देता है. इससे बचना बहुत मुश्किल है. जीएसटी से लोगों को होने वाले लाभ को आसानी से भुलाया जा सकता है. टैक्स राजनीतिक रूप से मुश्किल चीज़ है. लोग उनके अपने पैसे का एक हिस्सा लेने के लिए सरकार से हमेशा नफरत करते रहेंगे.
अधिकांश लोगों को यह विश्वास दिलाना मुश्किल है कि उनके टैक्स के पैसे से ही देश चलता है. जो चीज़ इसे कठिन बनाती है, वो यह है कि पिछली व्यवस्था की तुलना में दरें कम होने की वजह से जीएसटी के कारण कीमतों में जो भी कमी आई हो, वो मुद्रास्फीति के चलते पहले जैसी हो गई हैं.
यह कहना गलत नहीं होगा कि लागू होने के 5 साल से अधिक समय बाद जीएसटी अब अपने परिपक्व चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां सुव्यवस्थित रिटर्न फाइलिंग और टैक्स पेयर द्वारा कम उत्पीड़न के मामले में वास्तविक लाभ संभव हो सकता है. यहां तक कि राज्य सरकारों को भी पहले पांच वर्षों के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया था, जो अब तक के इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था के कार्य-प्रगति की प्रकृति को दर्शाता है.
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हालांकि, मोदी सरकार के लिए समस्या यह है कि 2024 के आम चुनावों से पहले पर्याप्त लोग अपने टैक्स अनुपालन को आसान होते नहीं देखेंगे.
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बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करना
मोदी सरकार ने एक और बड़ा सुधार लागू किया है, जिसका लाभ किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव पर बहुत देरी से आ रहा है, वो है बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करना. बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा 2015 में की गई थी, जिसमें पता चला कि पिछले वर्षों में कई खराब कर्ज़ छिपाए गए थे.
इसे व्यवस्थित रूप से दुरुस्त किया गया और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात में लगातार सुधार किए गए. जब अनुपात खराब थे, तब तक बैंकों ने कॉरपोरेट्स को उधार देना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया था, जब तक कि उनकी बैलेंस शीट को सामान्य नहीं किया जा सका. उन्हें अब दुरुस्त कर दिया गया है. एक बार जब निजी क्षेत्र यह तय कर लेता है कि फिर से निवेश शुरू करने का समय आ गया है, तो वे बैंकों को धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार और सक्षम हो जाता है.
लेकिन भले ही बड़े कॉरपोरेट्स के लिए यह क्रेडिट विस्तार आज से शुरू हो जाएं, मई 2024 से पहले नए निवेश और रोजगार सृजन के संदर्भ में प्रभाव के लिए बहुत देर हो चुकी है.
आयकर विभाग की 2020 की फेसलेस असेसमेंट स्कीम, जिसका उद्देश्य टैक्स असेसमेंट को छिपाना था, एक और तरीका है जिससे मोदी सरकार लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिस पर वे गौर भी करेंगे. टैक्स पेयर को तस्वीर से हटाना, कंप्यूटर के जरिए मूल्यांकन करना, और मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होने पर करदाता और टैक्स मैन को छिपा देना, टैक्स उत्पीड़न को कम करने का एक शानदार तरीका है.
टैक्स अधिकारियों की ओर से पुशबैक किया गया, जिन्हें लगता है कि जल्दी पैसा बनाने के उनके रास्ते गंभीर रूप से कम हो गए हैं. उन्होंने इस प्रणाली के लिए नए तरीके खोजे हैं. इन खामियों को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सख्त प्रवर्तन में कुछ और साल लगेंगे, मोदी 2.0 से भी अधिक वर्ष.
जनता को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली उज्ज्वला योजना भी इसी तरह अब से कुछ साल बाद ही वास्तविक लाभ दिखाना शुरू करेगी, जब स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता इतनी बढ़ जाएगी कि लोग इसे चुनेंगे, भले ही यह उस गंदे विकल्प से अधिक महंगा हो.
यहां तक कि सरकार ने जन धन बैंक खातों को उपलब्ध कराने और उन्हें मोबाइल नंबरों और आधार से जोड़ने के लिए जो काम किया, वह इस प्रोग्राम पर काम शुरू होने के लगभग पांच साल बाद ही आने वाले लोगों के लिए वास्तविक, ठोस लाभ दिखाने लगा. यह महामारी के दौरान शुरू हुआ था और इसके जरिए सरकार मुफ्त भोजन, नकदी प्रदान कर सकती थी, लोगों ने वास्तव में इस जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) त्रिमूर्ति से लाभ देखा है.
लेकिन सरकार अब महामारी से संबंधित समर्थन वापस ले रही है, और इसलिए कोई भी अनुमान लगा सकता है कि लोग इसे अगले साल याद रखेंगे या नहीं.
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आर्थिक तंगी अब दिखाई दे रही है
ऐसा लगता है कि आर्थिक तंगी की अवधि समान रूप से बड़ी है. यानी लंबे समय तक संकट ही चुनावी मुद्दों में तब्दील होने लगता है. अपेक्षाकृत हाल के संकट को माफ कर दिया गया है और अगर यह कुछ समय के लिए चलता है तो केवल एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा. हाल ही के लोकनीति-सीएसडीएस सर्वेक्षण में यहां कुछ दिलचस्प जानकारियां दी गई हैं.
नोटबंदी के दो साल से भी कम समय में भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा, मतदाताओं ने 2019 के चुनावों में इसके लिए सरकार को दंडित करने से परहेज किया. दरअसल, लोकनीति-सीएसडीएस सर्वेक्षण के अनुसार, 2019 में, केवल 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पाया कि भारत में सबसे बड़े मुद्दे आर्थिक (बेरोजगारी, गरीबी और मुद्रास्फीति) थे.
हालांकि, महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण लंबे समय तक उच्च मुद्रास्फीति के साथ, महामारी से पहले से उच्च बेरोजगारी के स्तर को बनाए रखा और अधिकांश भारतीयों के लिए आय के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई, सर्वेक्षण के 2023 संस्करण में स्पष्ट रूप से अलग परिणाम हैं.
सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण में, 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि बेरोजगारी, गरीबी और मुद्रास्फीति देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे थे. विशेष रूप से, 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति चार साल पहले की तुलना में खराब हो गई है, 2019 के मुकाबले 15 प्रतिशत से अधिक.
जैसा कि हमेशा अंतर्दृष्टिपूर्ण टीएन नायनन ने अपने नवीनतम कॉलम में बताया, आरबीआई के जुड़वां सर्वेक्षण-आधारित सूचकांक- वर्तमान स्थिति सूचकांक और भविष्य की अपेक्षा सूचकांक- दोनों दिखाते हैं कि वर्तमान और भविष्य के बारे में उपभोक्ता विश्वास का स्तर नोटबंदी से पहले की तुलना में कम है. दूसरे शब्दों में, लोग अतीत की तुलना में अपने भाग्य में वृद्धि नहीं देख रहे हैं और न ही भविष्य के बारे में आशान्वित हैं.
भारत में महामारी के बाद की आर्थिक नीति एक समझदारी रही है. उम्मीद है कि सरकार अब लोगों के मिजाज़ को बदलने के कुछ ठीक-ठाक तरीकों की तलाश में इसे दूर नहीं करेगी, लेकिन इससे राजकोषीय नुकसान होता है – जैसे कि अतिरिक्त मुफ्त भोजन योजना को फिर से शुरू करना, या तेल की कीमतों में फिर से वृद्धि होने पर भी ईंधन की कीमतों में कटौती करना.
(लेखक का ट्विटर हैंडल @SharadRaghavan है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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