मुंबई, सात अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ई-कॉमर्स के जरिये निर्यात और आयात के भुगतान के निपटान की प्रक्रिया को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए मौजूदा मानदंडों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है।
आरबीआई ने ऑनलाइन निर्यात और आयात सुविधाकर्ताओं (ओईआईएफ), (पूर्व में ओपीजीएसपी) द्वारा ‘छोटे मूल्य के निर्यात और आयात संबंधी भुगतानों के प्रसंस्करण और निपटान’ पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘ई-कॉमर्स के लिए परिवेश में विकास और बैंकों एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के बाद इस प्रक्रिया को और सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है।’’
रिजर्व बैंक के प्रस्ताव के अनुसार यह सुविधा 3,000 डॉलर से अधिक मूल्य के सामानों और डिजिटल उत्पादों के ऑनलाइन आयात के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
वही निर्यात के मामले में यह सीमा 15,000 डॉलर तक तय की गई है।
भाषा जतिन रमण
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