नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के अनुसार, बैंकों, एनबीएफसी इत्यादि लोन देने वाली संस्थाओं द्वारा बांटे जा रहे असुरक्षित ऋण की वृद्धि को धीमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का गुरुवार का कदम इस प्रकार के ऋणों की वसूली के लिए अक्सर उठाए गए अनैतिक कदमों पर लगाम लगाने का एक तरीका है.
केंद्रीय बैंक ने गुरुवार शाम एक अधिसूचना जारी कर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दिए गए उपभोक्ता क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड ऋण के “जोखिम भार” को बढ़ा दिया. इस कदम से ऋणदाताओं को उपभोक्ता ऋण यानि कंज्यूमर लोन के लिए अधिक मात्रा में पूंजी अलग रखने की आवश्यकता होगी.
पूंजी की इस अधिक मात्रा की वजह से ऋणदाताओं के लिए ऐसे ऋण की लागत उच्च होगी, जिससे उम्मीद है कि इस उच्च लागत का भार उधारकर्ताओं पर डाला जाएगा. बैंकिंग विशेषज्ञों के अनुसार, इससे उधारकर्ताओं के लिए ऐसे असुरक्षित ऋण अधिक महंगे हो जाएंगे और वे इस तरह के लोन को लेने के लिए हतोत्साहित होंगे.
आरबीआई अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय उस चेतावनी के संदर्भ में लिया गया है जिसे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 अक्टूबर को अपने भाषण में बताया था कि उपभोक्ता ऋण के कुछ घटकों में उच्च वृद्धि हुई थी, और उनकी सलाह थी कि बैंक और एनबीएफसी इस बढ़ते जोखिम को दूर करने के लिए सुरक्षा के उपाय करें.
असुरक्षित ऋणों के संबंध में आरबीआई और वित्त मंत्रालय के भीतर एक और चिंता यह थी कि उधारदाताओं द्वारा नियुक्त कलेक्शन एजेंटों द्वारा वसूली के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है.
असुरक्षित ऋण उस प्रकार के ऋण हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता को किसी भी प्रकार की कोलैटरल देने करने की आवश्यकता नहीं होती है. आरबीआई के मुताबिक ऐसे ऋण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स) की खरीद; घरेलू उपभोग, चिकित्सा व्यय, यात्रा, विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों और कोई और ऋण चुकता करने के लिए लिया गया व्यक्तिगत ऋण इत्यादि होता है. क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी एक असुरक्षित ऋण माना जाता है.
आवास ऋण, कुछ प्रकार के शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और सोने व सोने के आभूषणों द्वारा सुरक्षित ऋण के विपरीत ये ऋण असुरक्षित होते हैं – इन सभी को गुरुवार को जारी आरबीआई की अधिसूचना से छूट दी गई थी.
आरबीआई की चेतावनियों के बावजूद, भारत में असुरक्षित ऋण की वृद्धि निरंतर जारी है.
आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2023 तक, बकाया असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण की वृद्धि पिछले साल सितंबर की तुलना में 25 प्रतिशत थी. यह कृषि क्षेत्र और उद्योग के लिए ऋण में क्रमशः 17 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में है.
बैंकिंग क्षेत्र में दशकों के अनुभव वाले अनुभवी अर्थशास्त्री सौगत भट्टाचार्य ने बताया, “यह सूक्ष्म-विवेकपूर्ण नियामक सख्ती (गुरुवार को की गई) इस क्षेत्र में विकास की गति को धीमा करने के लिए बनाया गया है.”
“बैंकों और एनबीएफसी को इन ऋणों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, और वे इस अतिरिक्त लागत को उच्च ब्याज के माध्यम से उधारकर्ताओं पर डालने का प्रयास करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः उधारकर्ताओं की ओर से इस तरह के लोन की मांग घटेगी.”
यह भी पढ़ें: क्या चुनाव वाले राज्यों में पूंजीगत व्यय पर ब्रेक लग गया है? क्या कहती है बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टडी
अनैतिक तौर-तरीकों से ऋण देने और वसूली में तेजी आ रही है
पिछले साल अक्टूबर में, आरबीआई ने अपनी सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) को एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें उन्हें उनके द्वारा नियोजित ऋण वसूली एजेंटों के उचित व्यवहार से संबंधित नियमों की याद दिलाई गई थी. निर्देश बिल्कुल स्पष्ट थे.
आरबीआई ने कहा कि आरईएस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके एजेंट अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा न लें.
इस तरह के कृत्यों में “सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या देनदार के परिवार के सदस्यों, रेफरी और दोस्तों की गोपनीयता में हस्तक्षेप करना, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित मैसेज करना, धमकी देना और/या गुमनाम कॉल करना, लगातार उधारकर्ता को कॉल करना और/ या अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्ता को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद बुलाना, गलत और भ्रामक अभ्यावेदन देना आदि.”
केंद्रीय बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि इन नियमों के लागू होने और आरबीआई के अनुस्मारक के बावजूद, ये गलत तौर-तरीके जारी हैं और यहां तक कि बढ़ भी गए हैं, उन्होंने कहा कि इसने आरबीआई को हाल के दिनों में बैंकों और एनबीएफसी पर कई जुर्माने लगाने के लिए मजबूर किया है.
इस तरह के तौर-तरीके का सहारा लिए जाने के बारे में जांच करने वाले अधिकारी ने कहा, “बैंकों और एनबीएफसी द्वारा असुरक्षित ऋण देने की वृद्धि, निश्चित रूप से, वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय बन रही है, लेकिन सरकार और केंद्रीय बैंक में ऋण वसूली एजेंटों और उनकी प्रथाओं के बारे में भी चिंता बढ़ रही है.”
“आरबीआई ने उन बैंकों और एनबीएफसी पर महत्वपूर्ण जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है जो या तो ऋण देने के समय नियमों को तोड़ रहे हैं, उधारकर्ताओं को उनकी देनदारियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दे रहे हैं, या इस तरह के खराब व्यवहार करने वाले एजेंटों को ऋण की वसूली आउटसोर्स कर रहे हैं.”
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संसद में इस खतरे और इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात की है.
सीतारमण ने जुलाई में लोकसभा में कहा, ”मैंने कुछ बैंकों द्वारा ऋण भुगतान को लेकर कितनी बेरहमी से कार्रवाई की है, इसकी शिकायतें सुनी हैं.” “सरकार ने सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों को निर्देश दिया है कि जब ऋण भुगतान की प्रक्रिया की बात आती है तो कठोर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए और उन्हें इस मामले में मानवता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए.”
दोषी ऋणदाताओं के खिलाफ RBI की कार्रवाई
थिंक-टैंक आरआईएस (विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली) के महानिदेशक और आरबीआई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक सचिन चतुर्वेदी कहते हैं, “केवल बैंक ही बेईमानी से ऋण देने और वसूली नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनबीएफसी भी कर रहे हैं.”
उदाहरण के लिए, बजाज फाइनेंस के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की जानी थी, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमें उधारकर्ताओं के साथ कम से कम सम्मानजनक व्यवहार करने की ज़रूरत है.
बुधवार को, आरबीआई ने ऋण वितरित करते समय इन उत्पादों के बारे में उधारकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में विफल रहने के कारण बजाज फाइनेंस को अपने दो ऋण उत्पादों के तहत ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने से रोक दिया.
केंद्रीय बैंक ने ऋण वसूली के मामले में नियमों का पालन नहीं करने पर कई बैंकों और एनबीएफसी पर मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है.
इस महीने की शुरुआत में, आरबीआई ने ऐक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने “कुछ ग्राहकों को लगातार कॉल किए” और “कुछ दोषी उधारकर्ताओं के साथ वसूली एजेंटों के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने में विफल रहा”.
फरवरी-नवंबर की अवधि के दौरान, इसने कोटक महिंद्रा बैंक, अर्ली सैलरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड, आरबीएल बैंक और क्रेज़ीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना भी लगाया.
जिन अपराधों के लिए ये जुर्माना लगाया गया उनमें “यह सुनिश्चित करना कि रिकवरी एजेंट ग्राहकों को परेशान करने या डराने-धमकाने का सहारा न लें”, यह सुनिश्चित करने में असफल होना कि “ग्राहकों से शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले संपर्क न किया जाए”, शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है. अपने उधारकर्ताओं को दंडात्मक ब्याज दरों में बदलाव के बारे में सूचित करना “जब उसने मंजूरी के समय बताई गई दर से अधिक दंडात्मक ब्याज दर वसूल की थी”, और ऋण वसूली जैसी आउटसोर्स सेवाओं के लिए आंतरिक ऑडिट की प्रणाली स्थापित करने में विफल रही.
वित्तीय जोखिम भी बढ़ रहे हैं
कथित तौर पर आरटीआई के माध्यम से आरबीआई द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की संख्या 31 मार्च, 2023 तक बढ़कर 4,073 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 3,122 करोड़ रुपये थी, यानी एक साल में 30.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी. डिफ़ॉल्ट पर नवीनतम डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है.
अपने बयान में, दास ने कहा था कि ऋणदाताओं द्वारा मजबूत जोखिम प्रबंधन “समय की आवश्यकता” है.
आरबीआई गवर्नर ने कहा, ”व्यक्तिगत ऋण के कुछ कंपोनेंट्स बहुत अधिक वृद्धि दर्ज कर रहे हैं. शुरुआती तनाव के किसी भी संकेत के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. बैंकों और एनबीएफसी को अपने आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने, जोखिमों को पैदा करने, यदि कोई हो, को हल करने और अपने हित में उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी जाएगी.”
उस समय, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने कहा था कि गवर्नर का बयान केवल एक सलाह थी और आरबीआई को उम्मीद है कि बैंक और एनबीएफसी उचित आंतरिक नियंत्रण लेकर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का निर्माण करेंगे. उन्होंने कहा, “अगर हमें आंतरिक नियंत्रण लागू होते नहीं दिख रहा है तो हम इसकी जांच करेंगे.”
गुरुवार को की गई कार्रवाई से पता चलता है कि आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे.
चतुर्वेदी ने दिप्रिंट को बताया, “यह चिंता का एक गंभीर संकेत है कि बैंक कैसे ऋण दे रहे हैं और ऋण की मात्रा कई गुना बढ़ रही है. अब हम पाते हैं कि अधिक से अधिक ‘रेड लाइन’ पार की जा रही हैं, इसलिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है.”
उन्होंने कहा,”मुझे लगता है कि आरबीआई द्वारा पहले से परिभाषित सीमाओं पर गवर्नेंस की आवश्यकता है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) समस्याओं में वापस ले जाने वाले इस तरह के ऋण को रोकने के लिए भी इसे बड़ी मुश्किल से हल किया गया है.”
(संपादनः शिव पाण्डेय)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
यह भी पढ़ेंः Retail Inflation: अक्टूबर में महंगाई दर घटकर 4.87 पर पहुंची, चार महीने में सबसे निचले स्तर पर