नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) जीईएम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद इस वित्त वर्ष में अबतक तीन लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है। सरकार की विभिन्न इकाइयां सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के जरिये वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करती हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की खरीद गतिविधियां बढ़ने से आंकड़ा तीन लाख करोड़ रुपये का पार कर गया है।
पोर्टल के जरिये बीते वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रों और राज्यों के सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने चार लाख करोड़ रुपये की खरीद की थी।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल नौ अगस्त, 2016 को शुरू किया गया था।
जीईएम ने अक्टूबर में मंच पर राज्य द्वारा खरीद की सुविधा के लिए सिक्किम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।
अधिकारी ने कहा, ‘‘इसमें जीईएम के तहत सभी राज्य शामिल हैं।’’
बड़ी सरकारी एजेंसियों के अलावा, जीईएम ने पंचायतों और सहकारी समितियों को भी अपने साथ जोड़ा है।
अक्टूबर में पोर्टल के जरिये केंद्रीय इकाइयों की खरीद करीब 30,264 करोड़ रुपये रही।
अधिकारी ने कहा कि पोर्टल शुरू होने बाद से 9.7 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों ने जीईएम पर पंजीकरण कराया है। इन उद्यमों को 4.19 लाख करोड़ रुपये यानी कुल ऑर्डर का लगभग 40 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हुआ है।
भाषा रमण अजय
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