नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को राज्यों को अगस्त 2025 तक सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया। इनमें सरकारी कॉलोनियां भी शामिल हैं।
मंत्री ने राज्यों से नवंबर 2025 तक वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं और उच्च लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा करने को भी कहा।
बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लाल ने बेंगलुरु में दक्षिण के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलन विशिष्ट चुनौतियों और संभावित समाधानों की पहचान करने में मदद करेंगे।
उन्होंने ऊर्जा के प्रति जागरूक व्यवहार को बढ़ावा देने और ऊर्जा स्थिरता के लिए ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने पर भी जोर दिया।
बयान में कहा गया, ”मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर सरकारी विभागों के बकाया को समय पर जारी करने का एक तरीका है। उन्होंने राज्यों से अगस्त 2025 तक सरकारी कॉलोनियों सहित सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने और नवंबर 2025 तक वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं और उच्च लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा करने को कहा।”
लाल ने कहा कि राज्यों को परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने सहित सभी साधनों से पर्याप्त बिजली उत्पादन पर काम करना चाहिए।
भाषा पाण्डेय रमण
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