नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को कहा कि सौर सेल और मॉड्यूल्स के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से देश में 40,000 से 45,000 मेगावॉट की अतिरिक्त सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता सृजित होगी।
लोकसभा में मंगलवार को पेश बजट में कहा गया है कि घरेलू सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण के लिये पीएलआई योजना के तहत वित्तपोषण मौजूदा 4,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।
सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह बड़ी योजना है और इससे 40,000 से 45,000 मेगावॉट के सौर उपकरणों की अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता सृजित होगी। इन उपकरणों में पॉलीसिलिकॉन से लेकर मॉड्यूल्स शामिल हैं।’’
सौर मॉड्यूल पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने के बारे में सिंह ने कहा, ‘‘हम इसका उपयोग भारत में सौर मॉड्यूल के विनिर्माण में करेंगे। इसीलिए एक अप्रैल, 2022 से 40 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जाएगा।’’
बजट दस्तावेज में सौर सेल पर भी आयात शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
मंत्री ने यह भी कहा, ‘‘सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को लेकर हरित बांड का भी प्रस्ताव किया है।’’
भाषा रमण अजय
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