नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) बजट दस्तावेज में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के खिलौनों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को लेकर 3,489 करोड़ रुपये के व्यय की सिफारिश को शामिल किया गया है।
मंत्रालय ने जूता-चप्पल और चमड़ा क्षेत्र के लिये 2,600 करोड़ रुपये के व्यय का सुझाव दिया है।
हालांकि, इन दोनों योजनाओं को अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए इन योजनाओं को लेकर एक लाख रुपये का प्रतीकस्वरूप प्रावधान किया गया है।
बजट से जुड़े व्यय दस्तावेज के अनुसार, ‘‘खिलौनों के लिए पीएलआई योजना की 3,489 करोड़ रुपये के व्यय के साथ सिफारिश की गयी है। यह व्यय 2024-25 से 2031-32 तक की अवधि के लिए है।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘योजना को अभी तक मंत्रिमंडल से मंजूरी नहीं मिली है। इसीलिए, प्रतीक स्वरूप केवल 2024-25 के लिए प्रावधान किया गया है।’’
चमड़ा और जूता-चप्पल विनिर्माताओं के लिए यह योजना 2023-24 से 2031-32 तक के लिए होगी।
भाषा रमण अजय
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